मद्रास उच्च न्यायालय ने उदयनिधि स्टालिन की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से हुई जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को जस्टिस जी. अरुल मुरुगन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर दो आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव याचिका को रद्द करने और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं को हटाने की मांग की गई थी। अब अदालत ने इस मामले में ट्रायल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और याचिकाकर्ता को 11 दिसंबर 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत 2026 के आम चुनावों के बाद हुई थी। उदयनिधि स्टालिन ने 62,992 मत प्राप्त करके विजय हासिल की थी, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी टीवीके के उम्मीदवार डी. सेल्वमे ने 55,852 मत प्राप्त किए थे। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े और केवल 30 मत पाने वाले पी. मिलानी ने उदयनिधि स्टालिन की जीत को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। उदयनिधि स्टालिन के वकीलों ने तर्क दिया था कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद 45 दिनों की वैधानिक सीमा में यह याचिका दायर नहीं की गई है, इसलिए यह कानूनी रूप से टिक नहीं सकती है।

उदयनिधि स्टालिन के पक्ष ने यह दलील दी थी कि चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए गए थे, इसलिए नियम के अनुसार याचिका 17 जून 2026 तक दाखिल हो जानी चाहिए थी। हालांकि, यह याचिका 18 जून 2026 को दाखिल होने के कारण समय सीमा से बाहर होने का दावा किया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया था कि रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 81 के तहत, चुनाव याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि जनरल क्लॉजिस एक्ट, 1897 के तहत पहले दिन को बाहर रखने का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता है, क्योंकि 1951 का कानून एक विशेष कानून है।

इसके अलावा, उदयनिधि स्टालिन के वकील ने यह भी दावा किया था कि भारत के चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि 2026 के आम चुनावों के लिए याचिकाएं 17 जून 2026 तक ही दाखिल होनी चाहिए। हालांकि, जस्टिस जी. अरुल मुरुगन ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में एक जाना-माना नाम हैं। वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के पोते तथा वर्तमान मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के बेटे हैं। वे पहले अभिनेता और निर्माता के रूप में भी कार्यरत थे और उसके बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। 2026 के चुनाव में उनकी जीत और उसके बाद हुई यह कानूनी लड़ाई राज्य के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी है।