एम्स जोधपुर पर आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ भेदभाव का गंभीर आरोप

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर स्थित एम्स की कार्यप्रणाली को लेकर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आयुष्मान योजना के पात्र मरीज को निःशुल्क उपचार देने के बजाय उनसे लगभग १ लाख ३० हजार रुपये का निजी इम्प्लांट खरीदने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। जोधपुर जिले के तिवरी तहसील के पांचला खुर्द गांव के निवासी भेरा राम ने सीएमएचओ के समक्ष लिखित शिकायत देकर एम्स प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित के अनुसार वे दोनों कूल्हे के प्रत्यारोपण यानी हिप रिप्लेसमेंट के लिए एम्स जोधपुर के ऑर्थोपेडिक्स विभाग की यूनिट-१ में इलाज करा रहे हैं। उनका दावा है कि वे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी हैं, फिर भी उन्हें योजना के तहत उपचार का लाभ नहीं मिल रहा है। भेरा राम ने शिकायत में बताया है कि वर्ष २०२४ में भी उनसे लगभग ९० हजार रुपये का निजी इम्प्लांट खरीदने के लिए कहा गया था। आर्थिक परेशानियों के कारण वे उस समय ऑपरेशन नहीं करवा सके थे। अब दोबारा इलाज के लिए पहुंचने पर इम्प्लांट की कीमत बढ़ाकर १ लाख ३० हजार रुपये बताई गई है।

पीड़ित का आरोप है कि चिकित्सकों द्वारा सरकारी योजना के तहत मिलने वाले इम्प्लांट की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर उसे घटिया बताया जा रहा है। जिसके कारण मरीज के सामने सरकारी योजना का लाभ लेना या अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करने की मजबूरी पैदा हो गई है। भेरा राम के अनुसार यदि मरीज निजी तौर पर भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे एक सप्ताह के भीतर ऑपरेशन की तारीख मिलने की बात कही जाती है। जब आयुष्मान योजना के तहत उपचार की मांग की जाती है, तब प्रक्रिया को लंबा खींचा जाता है। कार्डियोलोजी और एनेस्थेसिया विभाग से फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बावजूद बार-बार नई जांचें लिखी गईं और अगस्त से नवंबर तक अलग-अलग महीनों में ऑपरेशन की तारीख कहकर उन्हें इंतजार करवाया गया था।

इस पूरे मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार वर्ष २०२५-२६ में एम्स जोधपुर में कुल ७११ हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थीं। जिसमें से केवल एक ही मरीज को सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। यानी बाकी के ७१० मरीजों को निजी खर्चे पर या बाजार से इम्प्लांट खरीदकर इलाज कराना पड़ा था। शिकायत में यह दावा भी किया गया है कि इम्प्लांट की खरीद के लिए संस्थान में रेट कॉन्ट्रैक्ट न होने के कारण आयुष्मान योजना के मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यदि ये आंकड़े सही हैं तो यह सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक बड़ा सवाल है।

पीड़ित का कहना है कि उन्होंने १८ सितंबर २०२६ को एम्स अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी जिसका डिस्पच नंबर ४२० है। लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सीपग्राम्स और राजस्थान संपर्क पोर्टल १८१ पर भी शिकायत दर्ज कराई जिसका परिवाद क्रमांक १०२६३८९२९२४५१३९ है। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक ६९८ जारी करके एम्स प्रशासन से २९ अक्टूबर २०२६ तक स्पष्टीकरण मांगा गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी एम्स प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है।

भेरा राम ने सीएमएचओ से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्हें आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे इस मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक ले जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतरीन इलाज देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तब पात्र मरीज को अपने हक के उपचार के लिए १.३० लाख रुपये खर्च करने की नौबत क्यों आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एम्स प्रशासन का बयान आना बाकी है।