इथेनॉल सम्मिश्रण के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने केंद्र सरकार के प्रति चिंता व्यक्त की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण के संबंध में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने केंद्र से अपील की है कि इथेनॉल की बढ़ती मात्रा से वाहनों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि देश भर में वाहनों में इथेनॉल का मिश्रण 20 प्रतिशत की सीमा के बजाय 20 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिसके कारण वाहनों के माइलेज में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, इथेनॉल के अत्यधिक मिश्रण के कारण वाहनों के इंजन को नुकसान हो रहा है और वाहन बार-बार खराब हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

यह विवाद तब और गहरा गया जब कर्नाटक सरकार ने 6 नवंबर को एक निरीक्षण के निष्कर्ष जारी किए। राज्य भर के विभिन्न फ्यूल स्टेशनों से एकत्र किए गए 14 पेट्रोल नमूनों में से 11 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाई गई। प्रयोगशाला परीक्षणों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ईंधन में 30.5 प्रतिशत तक इथेनॉल की मात्रा दर्ज की गई। हालांकि, तेल विपणन कंपनियों ने राज्य सरकार की इस परीक्षण पद्धति पर ही सवाल उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी तेल कंपनियों का पक्ष लेते हुए राज्य सरकार की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कर्नाटक सरकार के प्रमाणपत्रों में केवल इथेनॉल का प्रतिशत दिखाया गया है, लेकिन उनमें परीक्षण पद्धति, कैलिब्रेशन, डाइल्यूशन या संदर्भ नमूने जैसी किसी भी विवरण का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पहले स्पष्ट किया था कि सरकार का ईंधन में इथेनॉल का मिश्रण 20 प्रतिशत से बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब राज्य में भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दूध के दामों में प्रति लीटर ₹8 की वृद्धि करने के अलावा बस किराए और सामान शुल्क (लगेज चार्ज) में की गई वृद्धि को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को जनविरोधी और विकासविरोधी बताया था। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। उन्होंने सरकार पर आम जनता की कोई चिंता न होने का आरोप लगाते हुए इन वृद्धियों को तत्काल वापस लेने की मांग की।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में डी.के. शिवकुमार राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दे चुके हैं और राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। पिछले वर्षों में भी उन्होंने राज्य की विभिन्न विकासोन्मुख परियोजनाओं और नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य की वर्तमान सरकार में वे उपमुख्यमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और विभिन्न विभागों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।