कल्याण कर्नाटक में ₹50 करोड़ के बायो-इकोनॉमी मिशन का प्रस्ताव

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार कल्याण कर्नाटक के क्षेत्र में स्थानीय जैविक संसाधनों का उपयोग करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ₹50 करोड़ की लागत से 'कलबुरागी बायो-इकोनॉमी मिशन 2026' शुरू करने की योजना बना रही है। इस तीन साल की पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

गृह, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, व्यवहार्यता अध्ययन करना और कर्नाटक सरकार की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर (BBC) द्वारा परिकल्पित इस मिशन के तहत कल्याण कर्नाटक के 7 जिलों - कलबुरागी, बीदर, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी और विजयनगर को शामिल किया जाएगा। इस पूरी पहल के लिए कलबुरागी को मुख्य केंद्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है।

इस मिशन का उद्देश्य क्षेत्र के विभिन्न वनस्पति संसाधनों, स्वदेशी फसलों, सूक्ष्मजीवों और अन्य कृषि संबंधी जैविक संसाधनों की पहचान करना है। इन संसाधनों का उपयोग आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि समाधान, मूल्यवर्धित उत्पाद और स्थानीय उत्पादन उद्यम विकसित करने के लिए किया जाएगा।

यह मिशन मुख्य 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहला क्षेत्र जैविक फसल संरक्षण है, जिसके तहत अरहर की फसल में आने वाले विल्ट रोग, मिर्च में एंथ्रेक्नोज रोग और थ्रिप्स के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जैव-आधारित समाधान विकसित करने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना और फसल के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार करना है।

दूसरा मुख्य पहलू अरहर का मूल्यवर्धन है, जो क्षेत्र की महत्वपूर्ण कृषि उपज में से एक है। अरहर को केवल कच्चे माल के रूप में बेचने के बजाय, इसे प्रोटीन बार, प्रोटीन कंसंट्रेट, उच्च प्रोटीन वाले आटे, पौष्टिक पेय और तैयार खाद्य उत्पादों में बदलने पर जोर दिया जाएगा। इससे स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

तीसरा, कलबुरागी जिले की स्वदेशी कमलापुर रेड बनाना किस्म का ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) तकनीक के माध्यम से संरक्षण किया जाएगा। प्रति माह 2 से 3 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधों का उत्पादन करने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है, ताकि इस विशिष्ट किस्म की खेती को अधिक व्यापक बनाया जा सके।

चौथा क्षेत्र क्षेत्रीय माइक्रोबियल बायोबैंक के माध्यम से स्वदेशी सूक्ष्मजीवों की पहचान और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैव उर्वरक, जैविक कीट नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए किया जाएगा, इस संबंध में शोध किए जाएंगे।

पांचवां, कलबुरागी में एक एकीकृत बायो-इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पार्क अनुसंधान, बायोमैन्युफैक्चरिंग, टिशू कल्चर, फूड प्रोसेसिंग, गुणवत्ता परीक्षण और स्टार्टअप को सहायता देने के लिए इनक्यूबेशन सुविधाओं के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

छठा, ग्रामीण उद्यमिता के तहत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा, नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन मूल्यवर्धन, बाजार जुड़ाव और निर्यात की तैयारी में भी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस तीन साल की अवधि के दौरान, मिशन का लक्ष्य 40 से अधिक स्थानीय जैविक उत्पादों की क्षमता की पहचान करना और 7,000 से 10,000 मिट्टी के नमूने एकत्र करके उनका अध्ययन करना है। मिशन के माध्यम से स्वदेशी फसलों का संरक्षण करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों पर आधारित स्थानीय उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

मंत्री प्रियंक खड़गे के अनुसार, 'स्वदेशी जैव विविधता से किसान समृद्धि तक' के विजन के साथ यह पहल कल्याण कर्नाटक की कृषि, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है।