सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का केस मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 'फोरम शॉपिंग' की प्रथा की कड़ी शब्दों में निंदा की है और एक व्यावसायिक मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स और अन्य द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका को मंजूरी दी। यह मामला मूल रूप से मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स और अन्य द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में उल्लेख किया कि जब दोनों पक्ष कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में रहते हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर करने का कोई तार्किक कारण नहीं दिखता है। प्रतिवादी साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स चेन्नई में स्थित है, जबकि वादी मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स का मुख्य व्यावसायिक स्थान कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मद्रास हाई कोर्ट के पास भी इस मामले की सुनवाई करने का मूल अधिकार क्षेत्र है।

न्यायाधीशों ने कहा कि केवल प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र होने के आधार पर किसी विशेष अदालत का चयन करना उचित नहीं है। विशेष रूप से बौद्धिक संपदा विवादों में अक्सर विभिन्न हाई कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन किसी एक हाई कोर्ट को कुछ प्रकार के विवादों के लिए बेहतर मानना पूरी तरह से भ्रामक और गलत धारणा है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट के बीच श्रेष्ठता की भावना या पदानुक्रम की मान्यताओं को बढ़ावा देना न्यायिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि जिस भौगोलिक क्षेत्र से मामले के पक्षकार और घटनाएं जुड़ी होती हैं, वहां की अदालत ही उस मामले की बारीकियों को समझने के लिए सबसे अधिक सक्षम होती है। इस मामले में केवल सुविधा का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने का भी है। अब यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चलेगा, जहां पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की शीर्ष न्यायिक संस्था है, जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। इसके पास देश की सभी अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने की अंतिम शक्ति है और यह कानून की व्याख्या तथा न्यायिक अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।