आसियान और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के लिए आंध्र प्रदेश सबसे अनुकूल क्षेत्र है

केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आसियान (ASEAN), पूर्वी एशिया और इंडो-पैसिफिक देशों के साथ व्यापार के लिए आंध्र प्रदेश सबसे अनुकूल क्षेत्र है। BusinessLine की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने गुरुवार को विशाखापट्टनम में आयोजित 31वीं सीआईआई (CII) पार्टनरशिप समिट में 'गेटवे टू द ईस्ट: पोर्ट्स, शिपबिल्डिंग एंड आंध्र प्रदेश्स मैरीटाइम फ्यूचर' विषय पर एक प्लनरी सत्र के दौरान यह महत्वपूर्ण बयान दिया।

सोनोवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश देश के समुद्री क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में उभरेगा। उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने 1990 के दशक में आईटी उद्योग के महत्व को पहचानकर हैदराबाद को 'साइबरबाद' में बदल दिया था, उसी तरह आंध्र प्रदेश भी विकसित होगा। आंध्र प्रदेश में लगभग 1,053 किमी लंबी तटरेखा है और इसकी भौगोलिक विशेषताएं इसकी मुख्य शक्ति हैं, जिसके कारण यह देश के पूर्वी तट के व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार बनता जा रहा है।

विकास के आंकड़े पेश करते हुए मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशाखापट्टनम बंदरगाह ने 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 91.17 मिलियन टन कार्गो का रिकॉर्ड बनाया है। बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग ₹600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। राज्य में शिपबिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए दुर्गाराजापट्टनम में लगभग ₹30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य वार्षिक 1.2 मिलियन ग्रॉस टनेज क्षमता प्राप्त करना है।

केंद्रीय स्तर पर शिपबिल्डिंग और समुद्री गतिविधियों के लिए ₹70,000 करोड़ की वित्तीय सहायता, स्थानीय कंटेनर निर्माण के लिए ₹10,000 करोड़ और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत अतिरिक्त ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सोनोवाल ने बताया कि मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत ₹80 लाख करोड़ के निवेश के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख भागीदार बनेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिपबिल्डर्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों से राज्य में निवेश करने की अपील की।

राज्य के सड़क, बुनियादी ढांचा और निवेश मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को देश के अग्रणी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में गैर-प्रमुख बंदरगाह सालाना 117 मिलियन टन से अधिक कार्गो संभालते हैं। रामायपट्टनम, माचलीपट्टनम, मुलापेटा और काकीनाडा SEZ में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड/गेटवे बंदरगाहों को विकसित करने के लिए लगभग ₹14,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जबकि कुल समुद्री विस्तार कार्यक्रमों में लगभग ₹22,000 करोड़ का निवेश है।

रेड्डी के अनुसार, रामायपट्टनम, माचलीपट्टनम और मुलापेटा बंदरगाह दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच चालू हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप राज्य की कार्गो हैंडलिंग क्षमता सालाना 195 मिलियन टन से बढ़कर 286 मिलियन टन से अधिक हो जाएगी। दुर्गाराजापट्टनम में लगभग ₹29,000 करोड़ के निवेश के साथ एक मेगा शिपबिल्डिंग मैरीटाइम क्लस्टर का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) और काकीनाडा सीपोर्ट्स की भागीदारी का स्वागत किया गया है।

सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं। उन्होंने भारत सरकार के समुद्री क्षेत्र के विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का नेतृत्व किया है।