दिल्ली हाईकोर्ट ने सदी पुराने वक्फ कब्रिस्तान को खाली कराने पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिविल लाइंस इलाके में स्थित सदी पुराने वक्फ-नोटिफाइड कब्रिस्तान को खाली कराने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सरकार को इस परिसर में यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च, 2027 को होगी, तब तक सरकार कोई कदम नहीं उठा सकेगी।

यह विवाद 22 अक्टूबर को जारी किए गए एक बेदखली नोटिस से शुरू हुआ था। इस नोटिस में दावा किया गया था कि 17 एकड़ का यह प्लॉट केंद्र सरकार की संपत्ति है और इसका प्रबंधन लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा किया जाता है। कब्रिस्तान प्रबंधन ने इस नोटिस का विरोध किया था।

लडलौ कैसल रोड और अंडर हिल रोड के बीच स्थित इस जगह में मज़ार, मस्जिद और मदरसा स्थित हैं। यह कब्रिस्तान, जिसका नाम कब्रिस्तान बाग शेर जंग है, अंजुमन वकी़ल-ए-काम पंजाबियन नामक एक चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह सोसाइटी 1910 से पहले से अस्तित्व में है।

लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा 22 अक्टूबर को कब्रिस्तान परिसर में रहने वाले चार कथित अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था और उन्हें 15 दिनों में जगह खाली करने को कहा गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जबरन कब्जा ले लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2018 में कब्रिस्तान प्रबंधन द्वारा दायर एक सिविल सूट में इन चार व्यक्तियों को कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर अतिक्रमणकारी घोषित किया गया था। इसके बावजूद, कब्रिस्तान प्रबंधन ने अक्टूबर के नोटिस में किए गए इस दावे को खारिज कर दिया है कि पूरा 17 एकड़ प्लॉट सरकार का है।

मालिकाना हक का यह विवाद दशकों पुराना है। 1970 में इस कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके एक साल बाद, केंद्र सरकार ने सिविल सूट दायर कर जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया था। सरकार की दलील थी कि 1911 और 1915 के दौरान जब शहर का विकास हो रहा था, तब उसने कब्रिस्तान सहित दिल्ली की कई संपत्तियां अधिग्रहित की थीं।

हालांकि, 1985 में जिला अदालत ने फैसला सुनाया था कि केंद्र सरकार मालिकाना हक साबित करने में विफल रही है क्योंकि उसने आवश्यक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। कब्रिस्तान प्रबंधन के अनुसार, इस फैसले को कभी चुनौती नहीं दी गई थी।

यह बेदखली नोटिस लुटियंस दिल्ली में चल रहे व्यापक विध्वंस या बेदखली अभियान के दौरान आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास के पास स्थित हेरिटेज स्ट्रक्चर रेस कोर्स मस्जिद और आसपास की झुग्गियों के निवासियों को भी विध्वंस का सामना करना पड़ा है। सरकार ने दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड का कब्जा भी ले लिया है। 29 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री के निवास के पास स्थित हेरिटेज मस्जिद के विध्वंस पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई थी, क्योंकि अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वे उस अवधि के दौरान कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे।

लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह विशेष रूप से दिल्ली में सरकार के स्वामित्व वाली और लीजहोल्ड संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक बंदोबस्त (एंडोमेंट) है जो धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है, जिसके पास संपत्ति अधिग्रहित करने, रखने और स्थानांतरित करने का कानूनी अधिकार होता है।