शैक्षणिक संस्थानों में फिल्म प्रमोशन और व्यावसायिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव

सरकार शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस में फिल्म प्रमोशन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, संस्थानों में आयोजित अनधिकृत कार्यक्रमों और सुरक्षा में हुई कथित खामियों की सिलसिलेवार घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। सरकार वर्तमान में इस बात की जांच कर रही है कि शैक्षणिक संस्थान अपने कैंपस में कौन सी गतिविधियां कानूनी रूप से कर सकते हैं और किन गतिविधियों पर प्रतिबंध होना चाहिए।

इस संदर्भ में, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों के नियमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के तहत, शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में गैर-शैक्षणिक, राजनीतिक फिल्म प्रमोशन और अन्य असंबंधित व्यावसायिक कार्यक्रमों के उपयोग पर नियंत्रण लगाए जाने की संभावना है। यह कदम उन आरोपों के बीच उठाया गया है कि कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान छात्रों का उपयोग राजनीतिक और अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।

हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ कॉलेजों ने फिल्म प्रमोशन के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए न केवल छुट्टी घोषित की, बल्कि छात्रों को उन फिल्मों को देखने की सिफारिश भी की। शिक्षाविदों ने ऐसी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की है। यह चिंता तब और बढ़ गई जब संस्थान के परिसर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान छात्रों ने अपनी जान गंवाई। एक हालिया घटना में, शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम के लिए बनाया गया स्टेज गिर गया, जिसमें एक छात्र की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

नए प्रस्तावित ढांचे के तहत, जो संस्थान बड़े पैमाने पर शैक्षणिक, खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, उन्हें स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस को पहले से विवरण जमा करना पड़ सकता है। इन विवरणों में प्रतिभागियों की अपेक्षित संख्या, स्टेज निर्माण की व्यवस्था, प्रवेश और निकास बिंदु, भीड़ प्रबंधन और अग्निशमन सुरक्षा उपायों का विवरण शामिल होगा।

सरकार छात्रों की खेल, कला और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले छोटे कार्यक्रमों और शैक्षणिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने वाली बड़ी सभाओं के बीच अंतर रखने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार छात्रों में कला, संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने छात्रों में कौशल, रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं।

हालांकि, कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विशिष्ट फिल्मों का प्रमोशन करने और छात्रों को उन्हें देखने के लिए छुट्टी देने के निर्णय से अभिभावकों और शिक्षाविदों में भारी रोष है। इसीलिए अब शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों के नियमन के लिए कड़े नियम लाने की तैयारी की गई है।