लापता सैनिक रजत सिंह की खोज के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की 28 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही रजत सिंह के लापता होने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच के निर्देश दिए हैं। संदेश (देश) की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की पीठ ने 4 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया था।

रजत सिंह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैनात थे। यह दावा किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्नल एके दुबे द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, जो नियमों के अनुसार नहीं था। 28 जुलाई 2018 को उन्हें बरेली में उत्तर भारत क्षेत्र के मुख्यालय के अधिकारियों की मेस में आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद से वे रहस्यमय तरीके से लापता हैं।

पंजाब के होशियारपुर जिले के डमोवाल गांव के निवासी रजत सिंह के पिता उपदेश सिंह ने अपने बेटे की खोज के लिए लंबा संघर्ष किया है। 30 जुलाई 2019 को बरेली छावनी पुलिस स्टेशन में हत्या के इरादे से अपहरण की धारा 364 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में कोई प्रगति न होने पर उपदेश सिंह ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को पत्र लिखकर न्यायिक मदद मांगी थी।

हाईकोर्ट ने इस पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में स्वीकार किया था। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती की छुट्टी होने के बावजूद इस मामले में विशेष सुनवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान बरेली छावनी के मिलिट्री पुलिस कमांडिंग ऑफिसर को सारी जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। आरोप है कि जांच अधिकारी ने लांस नायक बलवंत सिंह से पूछताछ के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी।

अब अदालत ने सीबीआई को रजत सिंह को खोजकर कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है। यदि जांच एजेंसी उन्हें खोजने में विफल रहती है, तो कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट आगे का निर्णय लेगा।