भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रेषण पर ₹50 लाख की सीमा का प्रस्ताव

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी प्रेषण (रेमिटेंस) के नियमों को और कड़ा करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में कुछ विशिष्ट प्रकार के लेनदेन के लिए ₹50 लाख की उप-सीमा निर्धारित करने का सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश से विदेशी मुद्रा यानी डॉलर के बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवाह को रोकना है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष में यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा उपचार और विदेशी निवेश जैसे उद्देश्यों के लिए $2,50,000 तक की राशि विदेश भेज सकते हैं, जिसका मूल्य ₹2 करोड़ से अधिक है। रिजर्व बैंक द्वारा इस सीमा में बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना वर्ष 2004 में रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई थी। यह कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों प्रकार के लेनदेन को कवर करती है। कैपिटल अकाउंट के तहत, भारतीय नागरिकों को विदेश में विदेशी मुद्रा बैंक खाते खोलने, संपत्ति खरीदने, एक वर्ष तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के साथ-साथ विदेशी इक्विटी, म्यूचुअल फंड और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्योरिटीज) में निवेश करने की अनुमति दी जाती है।

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004 में शुरू की गई एक सुविधा है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय निवासियों को विदेश में वित्तीय लेनदेन करने में आसानी प्रदान करना था। इस योजना के तहत व्यक्तिगत स्तर पर विदेशी निवेश और खर्च के लिए सीमाएं निर्धारित की गई थीं, जिसका उपयोग लाखों भारतीय शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए करते आ रहे हैं। अब इस योजना के ढांचे में बदलाव करके वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।