केंद्र सरकार द्वारा ₹77,101 करोड़ के मेगा पैकेज को मंजूरी
उर्वरक सब्सिडी, मेट्रो विस्तार और लघु उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, शाम 4:09 · 3 मिनट का पाठ
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केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती देने और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुल ₹77,101 करोड़ के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस पैकेज में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय धरोहर, रबी फसलों के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी जैसी विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इस आवंटन से शहरी कनेक्टिविटी, किसानों की खेती की लागत में कमी और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह पूरा पैकेज मुख्य रूप से चार स्तंभों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास करना है।
इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। कैबिनेट ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹62,370 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड सहित फास्फेट और पोटाश उर्वरक सस्ते और नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराना है। इससे आगामी बुवाई के सीजन में उर्वरक की आपूर्ति बिना किसी बाधा के किसानों तक पहुंच सकेगी।
छोटे उद्योगों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ₹9,111 करोड़ के दो क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी है। इस कदम से सूक्ष्म इकाइयों को आवश्यक पूंजी आसानी से मिल सकेगी, जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के हिस्से के रूप में, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर लगभग ₹2,390 करोड़ का खर्च किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे दो बड़े औद्योगिक और आवासीय केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को और बेहतर बनाना है। यह सुविधा शुरू होने से लाखों दैनिक यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।
केंद्र सरकार का यह निर्णय बहु-क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक संतुलित कदम माना जा रहा है। एक ओर मेट्रो और राष्ट्रीय धरोहर जैसी परियोजनाएं दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक मूल्य का सृजन करेंगी, तो दूसरी ओर उर्वरक सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादक क्षेत्रों को तत्काल राहत और तरलता प्रदान करेंगे। यह पूरा पैकेज ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के बीच तालमेल बिठाने का एक प्रयास है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो देश की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाली इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह संस्था देश के आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम मुहर लगाती है।
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