ओबीसी दर्जा कोई शाश्वत मामला नहीं, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा बयान

द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय का ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा कोई स्वयंसिद्ध या शाश्वत मामला नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की और स्पष्ट किया कि ओबीसी सूची में शामिल होने या उसमें बने रहने के लिए स्पष्ट मामला साबित करना पड़ता है।

न्यायाधीशों जी.आर. स्वामीनाथन और एम.डी. सुमति की डिवीजन बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ संस्थाओं या समुदायों ने कुछ दशकों तक आरक्षण का विशेषाधिकार भोगा है, इसका मतलब यह नहीं है कि मूल समावेश संवैधानिक रूप से उचित था या नहीं। जब भी इस पर चुनौती दी जाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अदालत की संतुष्टि के अनुसार साबित करे कि संबंधित समुदाय का ओबीसी सूची में समावेश या जारी रहना संवैधानिक रूप से उचित है।

इस मामले में मदुरै जिले के मेलूर तालुक के जी. कोदीश्वरन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स (कंडिशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 2016 की अनुसूची 1 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सवाल उठाए थे। याचिका में मांग की गई थी कि इस कानून में ईसाई नाडार, ईसाई श्णार और ईसाई ग्रामणी समुदायों के साथ-साथ मीनवर, पर्वतराजकुलम, पत्तनावर, सेम्बदावर और मुक्कुवर या मुक्कायार में ईसाई धर्म अंगीकार करने वालों को पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों और सूचियों में शामिल समुदायों की सूची से रद्द किया जाए।

अदालत ने नोट किया कि यह याचिका गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाती है जो तमिलनाडु में आरक्षण न्यायशास्त्र के मूल पर प्रहार करते हैं। कलार समुदाय के पिछड़े वर्ग के सदस्य ऐसे याचिकाकर्ता ने कम्‍बाइंड सिविल सर्विसेज एजुकेशन IV (ग्रुप IV सर्विसेज) के लिए आवेदन किया था। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर प्रतिस्पर्धा करते हुए याचिकाकर्ता ने ठोस और तात्कालिक grievance के साथ अदालत का रुख किया था। उन्होंने तर्क दिया कि पहले से पिछड़े माने जाने वाले वर्गों के लिए आरक्षित पूल विभिन्न ईसाई संप्रदायों और धर्मांतरितों के समावेश से कमजोर हो रहा है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये समुदाय कभी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) द्वारा आदेशित सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की किसी प्रायोगिक कसौटी से नहीं गुजरे हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न धर्मांतरित वर्गों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार में मौजूद विसंगति को उजागर किया है। अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग माना जाता है। 2016 का कानून खुद स्वीकार करता है कि ईसाई धर्म पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

हालांकि, मीनवर, पर्वतराजकुलम और मुक्कुवर जैसे कुछ अति पिछड़े वर्गों, जिन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार किया है, को वह दर्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का मानना है कि असली पिछड़े वर्गों के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटी दी गई समान अवसर की मूल स्वतंत्रता का राजनीतिक सुविधा की खातिर बलिदान नहीं किया जा सकता है। अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दे गहरी संवैधानिक जांच की मांग करते हैं और इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है।