सरकार ने अनसॉर्टेड लिथियम-आयन बैटरी कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

भारत सरकार ने मंगलवार को प्राथमिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर के अनसॉर्टेड कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध विशेष रूप से उस कचरे के लिए है जिसमें लेड, कैडमियम या मरकरी शामिल नहीं है।

यह निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लिया गया है। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास और अन्य निर्दिष्ट बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर अब प्रतिबंध रहेगा। इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

DGFT ने कहा, "प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर का कचरा और स्क्रैप; प्रयुक्त प्राथमिक सेल, प्रयुक्त प्राथमिक बैटरी और प्रयुक्त इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर - जो अनसॉर्टेड हैं और जिनमें लेड, कैडमियम या मरकरी नहीं है (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास)... इसकी निर्यात नीति को 'फ्री' से बदलकर 'प्रोहिबिटेड' (प्रतिबंधित) कर दिया गया है।"

सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय आगामी आदेशों तक लागू रहेगा। इस बदलाव के माध्यम से अब से लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास और संबंधित अनसॉर्टेड स्क्रैप को देश के बाहर भेजने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इस प्रकार, अब से कोई भी कंपनी या संस्था निर्दिष्ट बैटरी कचरे का निर्यात नहीं कर सकेगी। DGFT के इस निर्देश के बाद उद्योगों को अपनी निर्यात प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करने होंगे, क्योंकि पहले इन वस्तुओं का निर्यात 'फ्री' या मुक्त श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।