भारत आर्थिक विकास के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत

भारत अपने आर्थिक विकास की गति को धीमा किए बिना हवा को शुद्ध करने के प्रयास कर रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 2026 के एनवायरनमेंटल परफॉरमेंस इंडेक्स (EPI) में भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर रहा है।

यह सूचकांक 12 विषय श्रेणियों में 47 सूचकांकों का मूल्यांकन करता है। इस रिपोर्ट में भारत की वायु गुणवत्ता (air quality) सबसे खराब रही है, जिसमें देश 175वें स्थान पर है। हालांकि, वायु प्रदूषण नियंत्रण (air pollution) के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है और वह 88वें स्थान पर है। यह अंतर दर्शाता है कि कुछ उत्सर्जन पर नियंत्रण रखने से उन लोगों की सांस लेने वाली हवा की गुणवत्ता में सुधार होना जरूरी नहीं है, और भारत के लिए स्वास्थ्य के बोझ की दृष्टि से केवल वायु गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण है।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 20 लाख से अधिक मौतें हुई होंगी। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2012 में किए गए एक मूल्यांकन में पता चला था कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले 43.5% बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता कम पाई गई, जबकि कंट्रोल ग्रुप के बच्चों में यह आंकड़ा 25.7% था।

भारत के विकास के लिए ऐसी कई गतिविधियां केंद्र में हैं जो वायु प्रदूषण में योगदान देती हैं, जिसके कारण विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है।