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फार्मिंगटन यूनिवर्सिटी वीजा घोटाले में भारतीय छात्रों की ट्यूशन फीस वापस पाने की याचिका खारिज

अमेरिकी अदालत द्वारा क्लास-एक्शन मुकदमा नामंजूर किए जाने के बाद छात्रों को अब अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

12 नवंबर 2026, दोपहर 2:55 · 4 मिनट का पाठ

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अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने फार्मिंगटन यूनिवर्सिटी वीजा घोटाले में फंसे पांच भारतीय छात्रों को बड़ा कानूनी झटका दिया है। टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में भरी गई अपनी ट्यूशन फीस वापस पाने के लिए क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला वर्ष 2019 में प्रकाश में आई एक फर्जी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसका उपयोग अमेरिकी अधिकारियों द्वारा वीजा फ्रॉड पकड़ने के लिए किया गया था।

यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल क्लेम्स के जज आर्मान्डो ओ. बोनिला ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि इस मामले को क्लास-एक्शन मुकदमे के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जज बोनिला के अनुसार, प्रत्येक छात्र के मामले में अलग से जांच करना अनिवार्य है कि क्या उन्हें इस संस्थान की धोखाधड़ी की प्रकृति के बारे में पहले से जानकारी थी या फिर वे वास्तव में निर्दोष पीड़ित थे। इस निर्णय के बाद अब पांचों भारतीय छात्रों को कानूनी रूप से साबित करना होगा कि उनका इरादा केवल पढ़ाई करने का था और वे जानबूझकर वीजा घोटाले में शामिल नहीं हुए थे।

इस घोटाले का विवरण बहुत ही चौंकाने वाला है। फार्मिंगटन यूनिवर्सिटी वास्तव में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं थी, बल्कि यह अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI) द्वारा मिशिगन में चलाया गया एक स्टिंग ऑपरेशन था। 'ऑपरेशन पेपर चेज' के नाम से पहचाने जाने वाले इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वीजा फ्रॉड का पर्दाफाश करना था। इस फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम पर लगभग 6.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 60 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ट्यूशन फीस के रूप में वसूली गई थी। जनवरी 2019 में जब इस घोटाले का भंडाफोड़ हुआ, तब सैकड़ों छात्रों को निर्वासित कर दिया गया था या उन्हें स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ना पड़ा था।

इस मामले में पहले भी कानूनी पेचीदगियां देखने को मिली थीं। वर्ष 2024 में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मामले को निचली अदालत में वापस भेज दिया था। अपील कोर्ट का आदेश था कि यह तय किया जाए कि जिन छात्रों ने जानबूझकर 'पे-टू-स्टे' स्कीम का उपयोग किया था, क्या वे फीस रिफंड का दावा कर सकते हैं या नहीं। यह कानूनी प्रक्रिया अब छात्रों के लिए और अधिक जटिल हो गई है, क्योंकि उन्हें अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे।

इस घटनाक्रम के बाद अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता और विश्वसनीयता की उचित रूप से जांच करें। इस घोटाले में न केवल छात्र, बल्कि आठ भर्ती करने वालों और दलालों की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें वीजा फ्रॉड और विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से अमेरिका में रहने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

फार्मिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के मिशिगन राज्य में स्थित एक काल्पनिक शैक्षणिक संस्थान थी। इस संस्थान की स्थापना अमेरिकी सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा वीजा धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने के लिए की गई थी। यह संस्थान किसी भी प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम नहीं चलाती थी, बल्कि यह केवल कागजों पर अस्तित्व में थी। इस ऑपरेशन का उपयोग करके एजेंसियों ने ऐसे लोगों की पहचान की थी जो छात्र वीजा के नाम पर अमेरिका में अवैध रूप से रहना चाहते थे।

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