संसद सत्र के प्रोरोगेशन मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा प्रहार

नई दिल्ली में कांग्रेस ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस का मुख्य आरोप यह है कि मानसून सत्र को 88 दिनों तक प्रोरोग (सत्र का आधिकारिक समापन) न करके सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस देरी के पीछे का उद्देश्य गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में 'सुपर-टेंटेड' यानी अत्यंत विवादास्पद दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए समय देना है, ताकि 'खतरनाक और विनाशक' माने जाने वाले परिसीमन विधेयक को पारित कराया जा सके।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तब से अब तक यानी 88 दिन बीत जाने के बावजूद सत्र को प्रोरोग नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने संसदीय प्रक्रिया की आधिकारिक पुस्तक 'कौल और शकधर' का हवाला देते हुए बताया कि मध्य 2024 में प्रकाशित इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 192 पर स्पष्ट उल्लेख है कि लोकसभा के स्थगित होने के बाद प्रोरोगेशन के बीच की अवधि आमतौर पर 2 से 4 दिनों की होती है। इस पुस्तक के फुटनोट 53 के अनुसार, पिछली अधिकतम अवधि 28 दिनों की थी, जो 2015 के मानसून सत्र के दौरान दर्ज की गई थी।

हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि 2008 में मानसून सत्र 87 दिनों तक प्रोरोग नहीं किया गया था, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इस पर जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि यह जानकारी 'कौल और शकधर' पुस्तक में क्यों नहीं है। उन्होंने आगे जोड़ा कि 2008 में वह अवधि सभी दलों की सहमति से तय की गई थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार ने जानबूझकर यह रिकॉर्ड तोड़ा है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन विधेयक लाने के लिए जल्दबाजी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि परिसीमन पर सभी दलों की बैठक बुलाई जाए, ताकि कोई भी कानून लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से चर्चा हो सके। हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस मांग को लगातार ठुकराया है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार फिर से 'बुलडोजर रणनीति' अपनाएगी, तो विपक्षी दलों की एकता उसे फिर से पराजित करेगी, जैसा कि 17 अप्रैल 2026 को किया गया था।

संसद के दोनों सदनों के प्रोरोग न होने के कारण ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार कम नोटिस पर संसद का सत्र बुला सकती है। संसद के वर्तमान सत्र में ही विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने के लिए केवल दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। इस स्थिति में चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए इस विकल्प का उपयोग कर सकती है।

संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो कानून बनाने और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों को प्रोरोग करने की शक्ति है। प्रोरोगेशन का अर्थ है सत्र का आधिकारिक अंत, जो सत्र के स्थगित होने के बाद किया जाता है। अतीत में संसदीय परंपराओं के अनुसार, यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाती थी, ताकि संसदीय कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे।