राशन की चोरी रोकने के लिए मिजोरम में चावल के ट्रकों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी

मिजोरम सरकार राशन की दुकानों में होने वाली चोरी और कमी को रोकने के लिए चावल ले जाने वाले ट्रकों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य करने की योजना बना रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री बी. लालचन्जोवा ने गुरुवार को कहा कि लाभार्थियों को उनका पूरा हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि चावल ले जाने वाले सभी ट्रकों में AIS-140 संगत जीपीएस उपकरण लगाने होंगे, ताकि विभाग के कमांड एंड कंट्रोल रूम द्वारा उनकी आवाजाही की निगरानी की जा सके। जिन वाहनों में ये ट्रैकिंग उपकरण नहीं होंगे, उन्हें राशन का चावल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रक्रिया के संक्रमण काल के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को केंद्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मोबाइल ऐप-आधारित ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अंततः जीपीएस उपकरण अनिवार्य होंगे। यह पूरी प्रणाली दिसंबर के अंत तक पूरी तरह से कार्यात्मक होने की उम्मीद है।

राशन की चोरी रोकने के लिए, सभी ई-पोस (ePoS) मशीनों को उचित मूल्य की दुकानों पर लगे डिजिटल वजन कांटे से जोड़ा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सिस्टम में दर्ज मात्रा और लाभार्थियों को दी जाने वाली वास्तविक मात्रा समान रहे। इससे कम वजन देना या उन लाभार्थियों के विरुद्ध लेनदेन दर्ज करना जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी जिन्होंने राशन प्राप्त नहीं किया है। नवंबर के वितरण चक्र के लिए खुदरा विक्रेताओं का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी या उपकरणों की समस्या वाले 263 खुदरा विक्रेताओं को वर्तमान प्रणाली के तहत वितरण जारी रखने की अनुमति दी गई है।

सरकार ने राशन खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन और परिवहन दरों में भी वृद्धि करने की घोषणा की है। अक्टूबर से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के लाभार्थियों के लिए मार्जिन बढ़ाकर ₹2 प्रति किलो कर दिया गया है, जबकि PHH, गैर-NFSA और मिजोरम राज्य विशेष राशन पैकेज श्रेणियों के लिए ₹2 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। खुदरा विक्रेताओं के लिए टाउन-ट्रिप परिवहन दर भी ₹50 से बढ़ाकर ₹75 प्रति क्विंटल कर दी गई है।

पूरी आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए तीन प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा: आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली, रूट ऑप्टिमाइज़ेशन टूल और वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली। रूट ऑप्टिमाइज़ेशन टूल छोटे रास्तों की पहचान करेगा, जबकि वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली ट्रकों की लाइव ट्रैकिंग प्रदान करेगी। मिजोरम में राशन वितरण के लिए हर महीने लगभग 91,000 क्विंटल चावल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 54,798.33 क्विंटल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाता है और शेष राज्य खुले बाजार से खरीदता है।

राज्य इस वित्तीय वर्ष में खुले बाजार से खरीद कम करने के लिए भी तैयार है। वर्ष 2026-27 में खरीद अनुमानित रूप से लगभग 3,34,114 क्विंटल रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के 4,79,488 क्विंटल से 1,45,374 क्विंटल कम है। इस कमी से राज्य को लगभग ₹52.19 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। मिजोरम में वर्तमान में 1,266 उचित मूल्य की दुकानें हैं जो 11,78,801 की आबादी वाले 2,96,051 राशन कार्ड धारकों को सेवा प्रदान करती हैं।