तमिलनाडु सरकार ने विद्यार्थियों के लिए ₹2,000 करोड़ की वेत्री लैपटॉप योजना को मंजूरी दी

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के कॉलेज और वोकेशनल प्रोग्राम कोर्स में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता वाली सरकार द्वारा वेत्री लैपटॉप योजना को लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है, जिसके तहत सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई करने वाले हजारों विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे। तमिलनाडु बजट 2026-27 में घोषित इस योजना को सुचारू रूप से अमल में लाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

इस योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कई प्रोग्राम के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज से स्नातक या डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा आट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, चिकित्सीय, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, मत्स्य पालन और कानून यानी लॉ के विद्यार्थी भी इसमें शामिल होंगे। पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रोग्राम्स में नामांकित विद्यार्थी भी इसके पात्र बनेंगे। इसके अलावा सत्र 2025-26 में योजना के लाभ से वंचित रहे प्रोफेशनल कोर्स के तीसरे और चौथे वर्ष के वर्तमान विद्यार्थियों को भी इस योजना में शामिल करके राहत दी गई है।

इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रोग्राम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर या उससे उच्च क्षमता वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। गुणवत्ता के मानकों के अनुसार लैपटॉप की खरीद और वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु को सौंपी गई है।

इस योजना को शुरू करने के पीछे के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल लर्निंग के इस समय में लैपटॉप शिक्षा का एक अनिवार्य साधन बन गया है। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने, नए कौशल सीखने और रोजगार के अवसरों की तैयारी करने में सहायता करना है। विशेष रूप से वंचित वर्ग और मध्यम आय वाले परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों तक डिजिटल साधनों की पहुंच आसान बनाने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। इसके अलावा वैश्विक नौकरी के बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुसार विद्यार्थियों की क्षमताओं और रोजगार क्षमता को मजबूत करने के लिए भी यह योजना कारगर साबित होगी।