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भारत की विदेश नीति में निरंतरता का अभाव और सरकार अपना रही है एड hoc दृष्टिकोण

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के पास कोई विशिष्ट ढांचा नहीं है

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

14 नवंबर 2026, सुबह 2:16 · 3 मिनट का पाठ

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પ્રતીકાત્મક તસવીર: રાજદ્વારી સંબંધોનું પ્રતીક
પ્રતીકાત્મક તસવીર: રાજદ્વારી સંબંધોનું પ્રતીક
પ્રતીકાત્મક તસવીર: રાજદ્વારી સંબંધોનું પ્રતીક (फ़ोटो: Ginevrajocosa88, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

भारत के पास कोई सुसंगत विदेश नीति नहीं है और केंद्र सरकार एड hoc दृष्टिकोण अपना रही है, ऐसा पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को हैदराबाद के HICC में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए देश के पास कोई सुव्यवस्थित और ढांचागत दृष्टिकोण नहीं है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उनके कैबिनेट सहयोगियों के साथ पत्रकारों से बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि सरकार के पास कोई सुसंगत नीतिगत ढांचा नहीं दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि इस नीति में कोई संरचना नहीं है और सरकार दो कदम आगे की नहीं सोचती है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत आसानी से एक नीति से दूसरी नीति में बदल रही है। खुर्शीद के अनुसार, विदेश नीति के लिए निरंतरता, रणनीतिक दूरदर्शिता और स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है।

अमेरिका, ईरान, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों का उल्लेख करते हुए खुर्शीद ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होने के बजाय अधिक व्यावहारिक या लेन-देन संबंधी (transactional) होता जा रहा है। उन्होंने देश की निकटतम समुद्री सीमा में ईरानी जहाज के डूबने की घटना पर भारत की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि रूस के साथ भारत के पारंपरिक घनिष्ठ संबंध भी कभी-कभी तनावपूर्ण प्रतीत होते हैं।

चीन के बारे में बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि भारत को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, लेकिन इसके साथ देश की संप्रभुता और गरिमा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विदेश नीति के कई महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्टता देने में विफल रही है और संसद में इस मामले पर सार्थक चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों को चर्चा, जांच और जवाबदेही के लिए जगह देनी चाहिए।

भारत समिट का बचाव करते हुए खुर्शीद ने कहा कि यह समिट विदेश नीति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक विकास सहित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आर्थिक नीति, विकास और वैश्विक मामलों के आदान-प्रदान के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हैदराबाद नीतिगत विमर्श, आदान-प्रदान और चर्चाओं का केंद्र बनेगा, ताकि दुनिया केवल एक ही केंद्र द्वारा संचालित न हो।

खुर्शीद ने आगे कहा कि भारत समिट को भारत के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप इस बात से सिद्ध होता है कि इसमें कई देशों में सत्ता में मौजूद राजनीतिक दलों ने भी भाग लिया था।

सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष हैं। वह भारत के पूर्व विदेश मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं।

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