कर्नाटक अगले पांच वर्षों में 24 गीगावाट बिजली क्षमता बढ़ाएगा
राज्य सरकार का पावर सेक्टर में ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
13 नवंबर 2026, सुबह 12:12 · 4 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
कर्नाटक अगले पांच वर्षों में लगभग 24 गीगावाट की स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है, जिसके लिए केवल पावर सेक्टर में ही ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बेंगलुरु में 20 से 22 अप्रैल, 2027 के दौरान आयोजित होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' के कर्टन रेजर कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्य उद्योगों के विकास के साथ-साथ अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी ध्यान दे रहा है। इस प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य कर्नाटक को न केवल एक औद्योगिक केंद्र बनाना है, बल्कि इसे एक स्वच्छ औद्योगिक केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है।
निवेशकों, राजनयिकों और व्यापारिक संस्थाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित निवेश कर्नाटक के आर्थिक विस्तार के अगले चरण का मुख्य हिस्सा होगा। राज्य की बिजली उत्पादन में अग्रणी भूमिका को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1902 में शिवनासमुद्र में एशिया की पहली जलविद्युत बिजली उत्पादन सुविधा स्थापित की गई थी।
राज्य को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए, शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की ताकत केवल सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, मशीन टूल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रों में भी फैली हुई है। बेंगलुरु के बाहर उद्योगों के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मैसूरु, मंगलुरु, हुबली, तुमकुरु और कलबुर्गी जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, सड़कें, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने पिछले पांच से छह महीनों में 200 से अधिक निवेशकों से मुलाकात की है और सरकार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ₹60,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है और लगभग 60,000 नौकरियों का सृजन हुआ है, जबकि सरकार अब 5 लाख और रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है।
लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में मिले मैन्युफैक्चरिंग निवेश के आश्वासनों में से लगभग 65% प्रोजेक्ट्स जमीन पर लागू हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले शिखर सम्मेलन में लगभग ₹10.27 लाख करोड़ के निवेश के आश्वासन प्राप्त हुए थे और अब सरकार इन प्रस्तावों को फैक्ट्रियों और रोजगार में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
मंत्री ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्टील, सीमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा और लाइफ साइंसेज क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा रही है। निवेश सुविधा प्रक्रिया में बदलाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के 35 से अधिक सुझावों को लागू किया गया है। कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) द्वारा डिजिटल इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पेश किया गया है, जिससे निवेशक ऑनलाइन जमीन खोज सकते हैं। इसके अलावा, कर्नाटक इंडस्ट्रीज (फैसिलिटेशन) एक्ट के तहत स्व-घोषणा के आधार पर प्रोजेक्ट शुरू करने की सुविधा भी दी गई है।
डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं और राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को प्री-पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दी मंजूरी
पेटीएम की पेमेंट यूनिट को डिजिटल वॉलेट समेत अन्य सेवाएं चलाने के लिए आरबीआई की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
सिद्दीपेट में के. कविता का हरीश राव पर प्रहार, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए
तेलंगाना रक्षा सेना की प्रमुख ने सिंचाई परियोजनाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े घोटालों का दावा किया है।
अधिक ईपीएस पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच शुरू की गई
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग दो स्पेशल लीव याचिकाओं के संदर्भ में पीएमओ इस मामले की समीक्षा कर रहा है