अधिक ईपीएस पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच शुरू की गई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के समक्ष अधिक ईपीएस पेंशन प्राप्त करने के लिए जो आवेदन पेंडिंग हैं, उनके लिए आवेदकों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अजित माधवराव गोपचडे ने 'द इकोनॉमिक टाइम्स' को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग दो स्पेशल लीव याचिकाओं (एसएलपी) के संदर्भ में की जा रही है।

सांसद गोपचडे ने बताया कि वर्तमान में न्यायिक कार्यवाही जारी होने के कारण, इन याचिकाओं से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणाम को ध्यान में रखकर विचार की जाएगी। उन्होंने जोड़ा कि यह पीएमओ द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रमाणित प्रक्रिया है।

इसके अलावा, अजित माधवराव गोपचडे ने 6 अगस्त, 2026 को राज्यसभा में अधिक ईपीएस पेंशन के समान कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया था। सांसद के अनुसार, सरकारी आश्वासनों पर बनी राज्यसभा समिति ने उन्हें इस मामले में जांच करने का आश्वासन दिया है। समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस आश्वासन के संबंध में आवश्यक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। राज्यसभा समिति द्वारा श्रम मंत्रालय को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए गोपचडे ने कहा कि समिति ने मंत्रालय से वर्तमान स्थिति दर्शाने वाली स्टेटस नोट की मांग की है।

दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पेंशनर संस्था 'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन' (एनसीपीए) ने छूट प्राप्त संस्थाओं (एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स) के कर्मचारियों के लंबे समय से पेंडिंग मामलों में श्रम मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। एनसीपा ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि ईपीएफओ द्वारा जनवरी 2025 में जारी किया गया परिपत्र वापस लिया जाए। इस परिपत्र के अनुसार, छूट प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए अधिक ईपीएस पेंशन के मानदंड तय करने के लिए आंतरिक ट्रस्ट के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

संस्था का तर्क है कि छूट प्राप्त ट्रस्ट के नियम वेतन सीमा (वेज सीलिंग) पर ईपीएस योगदान की अनुमति देते हैं, जिसके कारण ईपीएफओ ऐसे कर्मचारियों के आवेदन खारिज करता है जो वास्तविक वेतन सीमा पर योगदान देना चाहते हैं। एनसीपीए ने आगे तर्क दिया है कि कई अदालतों के फैसलों ने स्पष्ट किया है कि अधिक ईपीएस पेंशन की मंजूरी देने में छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थाएं समान दर्जा रखती हैं।

अधिक ईपीएस पेंशन की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में उल्लेख है कि अधिकांश कर्मचारियों के लिए ईपीएस योगदान की अधिकतम सीमा वर्तमान में ₹25,000 है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, ईपीएस योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% हो सकता है। ₹25,000 की वेतन सीमा पर अधिकतम मासिक ईपीएस योगदान ₹2,083 होता है। हालांकि, 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को उनके वास्तविक मूल वेतन पर योगदान देने की अनुमति दी थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी का मूल वेतन ₹50,000 हो, तो उनका योगदान ₹50,000 का 8.33% होगा। इस तरह अधिक योगदान देने से सेवानिवृत्ति के समय वेतन सीमा पर योगदान देने वाले कर्मचारियों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वतः अधिक ईपीएस पेंशन की मंजूरी नहीं देता है। आवेदकों को यह विकल्प प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ को आवेदन करना पड़ता है। यदि आवेदन मंजूर होता है, तो कर्मचारी को अधिक पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ को बकाया राशि चुकानी पड़ती है। 31 मार्च तक केवल 1.5 लाख के करीब आवेदकों को ही अधिक ईपीएस पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिए गए थे, जबकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक मूल वेतन पर योगदान की अनुमति दी थी।