बिजली खरीद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ कोई मतभेद नहीं: सनी जोसेफ

केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने शुक्रवार को कहा कि बिजली खरीद के मुद्दे पर उनके और मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यनारायण पिल्लई के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से बिजली प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेगी।

कन्नूर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री जोसेफ ने कहा कि वर्तमान में बिजली का कोई तत्काल संकट नहीं है, लेकिन विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में बढ़ती मांग को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि राज्य ने निजी पावर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म GNA के साथ कोई समझौता नहीं किया है और वर्तमान में ऐसे किसी सौदे को करने की कोई तत्काल योजना नहीं है।

इससे पहले मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यनारायण पिल्लई ने दावा किया था कि राज्य GNA से कम कीमत पर बिजली खरीदना चाहता है, हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई समझौता नहीं किया गया है। GNA के माध्यम से बिजली खरीद के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ मतभेदों के बारे में पूछे जाने पर सनी जोसेफ ने इससे इनकार किया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया था। चर्चा के माध्यम से सब कुछ सुलझ गया है।"

GNA व्यवस्था के बारे में मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस निजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली खरीदने के लाभों और व्यावहारिक कठिनाइयों की जांच की है। हालांकि अन्य स्रोतों की तुलना में इसकी दरें कम लग रही थीं, लेकिन इस व्यवस्था में दिन और रात दोनों समय बिजली खरीदने की आवश्यकता जैसी कुछ व्यावहारिक बातें सामने आई थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इन अंतरों और कठिनाइयों के बारे में सूचित कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में GNA के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

मंत्री ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बिजली संकट की संभावना को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था। उन्होंने कहा कि विभाग ने केवल बढ़ती बिजली की आवश्यकता पर जोर दिया था। मंत्री जोसेफ ने कहा कि गंभीर कमी होने का इंतजार करने के बजाय भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए योजना बनाना आवश्यक है।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में बारिश, उत्तर भारत में ठंडे मौसम और दिवाली की छुट्टियों के कारण मांग घटने से बिजली की स्थिति में अस्थायी सुधार हुआ है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बिजली संकट हल हो गया है। गर्मियों की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक बिजली प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

मंत्री ने जानकारी दी कि लगभग एक महीने पहले नई दिल्ली में मुख्यमंत्री, स्वयं और NTPC के अध्यक्ष के बीच हुई चर्चा के बाद राज्य ने NTPC से अतिरिक्त 540 MW बिजली प्राप्त की है। NTPC 270 MW और अन्य 270 MW बिजली देने के लिए सहमत हो गया है, जिससे राज्य को अपेक्षाकृत कम कीमत पर बिजली मिलेगी। इस व्यवस्था से राहत मिलेगी, लेकिन गर्मियों की मांग के लिए अभी और अधिक दीर्घकालिक अनुबंधों की आवश्यकता है।

केरल में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 1,000 MW की वृद्धि हुई है और पिछले दशक में मांग दोगुनी हो गई है। हालांकि, राज्य में बिजली उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में बिजली की मांग लगभग 2,500 MW बढ़ी है, जबकि उत्पादन में केवल 150 MW की वृद्धि हुई है। उन्होंने उल्लेख किया कि केरल बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है। इसके साथ ही उन्होंने समझाया कि रूफटॉप सोलर उत्पादन में वृद्धि को राज्य की बिजली जरूरतों का पूर्ण समाधान नहीं माना जाना चाहिए।