नई शिक्षा नीति के पांच वर्ष बाद कार्यान्वयन और चुनौतियों का विश्लेषण

भारत द्वारा वर्ष 2020 में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के पांच वर्ष पूरे होने के बाद इसके कार्यान्वयन की वास्तविकता सामने आ रही है। TV9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, नीति के तहत स्कूलों के नाम बदलने जैसे बदलाव तेजी से हो रहे हैं, लेकिन कक्षा के भीतर शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

एक उदाहरण के तौर पर, शिक्षा विभाग के परिपत्र के अनुसार एक गांव के स्कूल में पुराने बोर्ड पर लिखे 'प्राथमिक विद्यालय' नाम को मिटाकर उसके स्थान पर नया नाम 'बुनियादी चरण' लिखने के लिए एक पेंटर को बुलाया गया था। प्रधानाचार्य रघुनाथजी की देखरेख में केवल थोड़े से रंग और एक सुबह के समय में बोर्ड का नाम बदल गया। हालांकि, यह बदलाव केवल दिखावे तक ही सीमित रहा। जब प्रधानाचार्य कक्षा में गए तो दृश्य वैसा ही था जैसा पहले था। शिक्षिका सुनीता 40 बच्चों को एक ही ब्लैकबोर्ड और सीमित शैक्षिक सामग्री के साथ पढ़ा रही थीं। वहां बेंच पुरानी थीं और चौक तथा ब्लैकबोर्ड भी वही थे। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के संबंध में परिपत्र तो मिला था, लेकिन इसे कैसे लागू करना है, इस बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिला था।

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पिछली 10+2 पद्धति के स्थान पर अब 5+3+3+4 का नया ढांचा पेश किया गया है। इस नए ढांचे में 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को चार अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। इस नीति के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में वर्ष 2021 में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को बुनियादी पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित सिखाना है। इसके अलावा, वर्ष 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) शुरू किया गया था, जिससे छात्रों को एक ही प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का अवसर मिला है। कुछ विश्वविद्यालयों में 4 साल के डिग्री कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिसमें यदि छात्र पढ़ाई के बीच में छोड़ देता है तो नियमों के अनुसार सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में भाषा का मुद्दा भी विवाद का कारण बना है। नीति में छात्रों को 3 भाषाएं सिखाने का प्रावधान है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है। तमिलनाडु ने भाषा नीति और उसके कार्यान्वयन के खिलाफ आपत्ति जताई थी और शिक्षा के लिए धन रोकने के मुद्दे पर वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। महाराष्ट्र में भी प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के निर्णय के खिलाफ विरोध हुआ था, जिसके कारण राज्य सरकार को वर्ष 2025 में यह आदेश वापस लेना पड़ा था। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के अधिकार क्षेत्र के तहत एक समवर्ती विषय होने के कारण इस मामले में दोनों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।

TV9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, नई शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए केवल परीक्षा की तारीख तय करना या लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन की नई विधियां सिखाना और स्कूलों तक उचित किताबें एवं शैक्षिक सामग्री पहुंचाना बहुत जरूरी है। डिजिटल शिक्षा के लिए केवल विज्ञापन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कंप्यूटर, इंटरनेट और आवश्यक तकनीक की सुविधा भी होनी चाहिए। जब शिक्षकों को पर्याप्त समय, प्रशिक्षण और संसाधन मिलेंगे, तभी इसका लाभ छात्रों तक पहुंचेगा। वर्ष 2020 में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाला बच्चा आज मिडिल स्कूल तक पहुंच गया है, जो उसके लिए इन 5 वर्षों के शैक्षणिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। नीति की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब सामान्य स्कूल की कक्षा में बैठे प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी।

भारत ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) अपनाई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना और पुरानी 10+2 पद्धति के स्थान पर नया ढांचा पेश करना था।