८४२ करोड़ के मेडिकल घोटाले में दो पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों की जमानत मंजूर

आज तक न्यूज आउलटेट के रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने ८४२ करोड़ रुपये के कथित मेडिकल खरीद घोटाले में स्वास्थ्य सेवा के पूर्व महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा को नियमित जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण की जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है और सबूत मुख्य रूप से दस्तावेजी तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां पहले ही जब्त कर चुकी हैं।

दिनांक ७ नवंबर २०२६ के दिन जस्टिस सचिन दत्ता ने दोनों आरोपियों को कुछ शर्तों के आधार पर मुक्त करने का हुक्म किया था। इन शर्तों के तहत उन्हें मंजूरी के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर जाना नहीं होगा और अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे। दूसरी तरफ, इस प्रकरण के कथित मुख्य साजिशकर्ता और मेडिकल सप्लायर राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला की जमानत अर्जी हाल ही में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने नामंजूर कर दी है। जांच एजेंसी के अनुसार वह पहले विदेश भाग गया था और उसने जांच में सहयोग नहीं किया है।

जांच एजेंसी के कहने के मुताबिक, कानूनी तथा तकनीकी दृष्टि से इस केस में एफआईआर, दर्ज किए गए केस और चार्जशीट के बीच कोई विरोधाभास या मतभेद नहीं है। ये तमाम एक ही जांच प्रक्रिया के अलग-अलग चरण हैं। सतर्कता विभाग की शिकायत पर से २ जून २०२६ के दिन एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर नंबर ०७/२०२६ दाखिल की थी।

यह केस शुरू करने का प्रथम कदम था। एसीबी ने अपनी गहराई से की गई जांच के बाद १६ सितंबर २०२६ के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब १२,००० पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में उन बुनियादी आरोपों को सबूतों के साथ विस्तार से पेश किया गया था जो एफआईआर के बाद की जांच में सामने आए थे। वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मुकदमा विचाराधीन है और अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है।

अभी अदालत में औपचारिक आरोप तय होने बाकी हैं। शुरुआत की एफआईआर टेंडर प्रक्रियाओं पर केंद्रित थी, परंतु चार्जशीट आने तक जांच का दायरा बढ़ गया था। उसमें यह ध्यान में आया कि १५ लाख रुपये की एक्स-रे मशीनों को कथित रूप से ३८ लाख रुपये में खरीदा गया था और टेंडर केवल दो मशीनों का था परंतु ४४८ मशीनों का ऑर्डर दिया गया था। जांच के दौरान एसीबी ने कोर्ट को बताया था कि खरीद से जुड़ी १० महत्वपूर्ण फाइलें रिकॉर्ड से गायब हैं, जिससे सबूतों नष्ट करने का प्रयास होने की आशंका व्यक्त की गई है।

हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त यह भी नोट किया कि डॉक्टरों के निजी बैंक खातों में अभी तक कोई सीधे फंड ट्रांसफर (मनी ट्रेल) का पक्का सबूत मिला नहीं है, हालांकि सरकारी खजाने को कथित रूप से ८४२ करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। एंटी-करप्शन ब्रांच की जांच और चार्जशीट के अनुसार, इस घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड दवा व्यापारी राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला ने टेंडर हथियाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए कई कंपनियों और फर्मों को बनाया था। चार्जशीट में कुल ५ फर्मों को भुगतान किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें एफएमईडी डिवाइस टेक्नोक्रेट्स, एम साहिब एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, राज्री आशि सर्जिकल एंड फार्मास्युटिकल्स के नाम शामिल हैं। कागजों पर यह तमाम कंपनियां अलग-अलग दिखती थीं, लेकिन इन सबका वास्तविक नियंत्रण अकेले राजीव रंगीला के हाथ में था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों वरिष्ठ डॉक्टरों यानी पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा को नियमित जमानत देते वक्त कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं ताकि वे जांच या गवाहों को प्रभावित न कर सकें। दोनों आरोपी डॉक्टर कोर्ट की विशेष परमिशन के बिना सीपीए (सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी) या डीजीएचएस (महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा) के दफ्तरों या परिसरों में प्रवेश कर सकेंगे नहीं। वे इस प्रकरण से जुड़े अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के साथ संपर्क करेंगे नहीं और न ही किसी सबूत को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा कराने होंगे और वे दिल्ली में अपने स्थायी निवास स्थान पर ही रहेंगे।