कृष्णा नदी के पानी के उचित हिस्से के लिए लड़ेगा तेलंगाना: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना का हक और उचित हिस्सा मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश की जाएं। बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के विवाद के संबंध में सभी आवश्यक डेटा और सबूत एकत्र कर पेश करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

आगामी 18 नवंबर के बाद सर्वोच्च न्यायालय में इस जल विवाद के मामले की सुनवाई होनी है। इस महत्वपूर्ण सुनवाई को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए अदालत में प्रबल तर्क पेश करना अनिवार्य है।

पानी के विवाद के अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने डिंडी और अचमपेट लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए आवश्यक पानी येदुला जलाशय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं के लिए आवश्यक लगभग 0.6 TMC पानी नारलापुर से येदुला तक बिना किसी बाधा के लिफ्ट किया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टनल और नहरों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और उसके अनुसार काम शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को कहा है। दूसरी ओर, कालेश्वरम परियोजना की अतिरिक्त TMC क्षमता बढ़ाने के कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस मामले में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लिया जाए।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की जाए। साथ ही, केंद्रीय जल आयोग (CWC) से सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करना और एक व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना अनिवार्य है।

इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से तेलंगाना सरकार का उद्देश्य कृष्णा नदी के पानी पर अपने कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना और राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कानूनी लड़ाई और बुनियादी ढांचे का विकास दोनों समानांतर रूप से चलने चाहिए ताकि राज्य के किसानों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।