दीवाली के दो दिन बाद भी यूपीआई एमडीआर लागू करने की तारीख घोषित नहीं

दीवाली का त्योहार बीते दो दिन हो जाने के बावजूद, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के संबंध में कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर एनपीसीआई के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस संबंध में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस संबंध में तारीख की घोषणा निकट भविष्य में होने वाली है, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया।

इससे पहले, 13 अक्टूबर को एनपीसीआई ने घोषणा की थी कि उनकी यूपीआई और सर्विस स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू करने का निर्णय लिया है। यह शुल्क दीवाली के तुरंत बाद लागू किया जाना था और इसकी तारीख अलग से घोषित की जानी थी। गौरतलब है कि ये नई दरें मूल रूप से 15 अक्टूबर से लागू होने वाली थीं, लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया था।

यूपीआई पर एमडीआर लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ व्यापारियों और पेट्रोल पंप डीलरों की ओर से भारी विरोध देखने को मिला था। ग्राहकों में भी यह चिंता थी कि व्यापारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों से यह अतिरिक्त शुल्क वसूलेंगे। पेट्रोल पंप डीलरों ने तर्क दिया था कि पिछले कुछ वर्षों से उनके कमीशन में कोई सुधार नहीं किया गया है, और यदि एमडीआर शुल्क लागू किया जाता है तो उनके लाभ मार्जिन पर और अधिक दबाव पड़ेगा।

'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया कि यूपीआई पर एमडीआर के कार्यान्वयन में देरी करने का निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा लिया गया था। यह निर्णय व्यापारियों के मजबूत प्रतिनिधित्व और अपील के बाद लिया गया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के संस्थापक और महासचिव तथा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस देरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से व्यापारियों के हितों की रक्षा होगी और त्योहारों के सीजन के दौरान डिजिटल भुगतान की गति बनी रहेगी।