केरल में KCHR के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ पिनाराई विजयन का विरोध

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने राज्य सरकार द्वारा केरल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (KCHR) के नए अध्यक्ष के रूप में की गई नियुक्ति की कड़ी निंदा की है। विजयन ने इस कदम को अत्यधिक आपत्तिजनक बताते हुए दावा किया कि सरकार ने सर्च कमेटी द्वारा सुझाए गए नामों को एकतरफा रूप से बाहर रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिसका नाम पैनल द्वारा विचार में भी नहीं लिया गया था। एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर विनोदकुमार कलोलिकल को KCHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

सीपीआई के दिग्गज नेता विजयन ने आरोप लगाया है कि यह नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सीधे हस्तक्षेप से की गई है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को KCHR के भगवाकरण के एजेंडे का हिस्सा बताया है। वर्तमान में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी. अशोक उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें पिछली एलडीएफ सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने के लिए अप्रैल महीने में निलंबित कर दिया गया था। अब तक राज्य सरकार या संबंधित मंत्री ने विपक्ष के नेता के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विजयन ने अपने बयान में कहा कि यूडीएफ सरकार द्वारा गठित सर्च कमेटी के सदस्य प्रोफेसर सनल मोहन और डॉ. वी. जे. वर्गीसे ने इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध किया है और सरकार को असहमति नोट भेजा है। इसके अलावा, KCHR की कार्यकारी समिति से प्रसिद्ध इतिहासकारों प्रोफेसर जानकी नायर, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और मनु वी. देवदेवन का इस्तीफा भी इस गंभीर स्थिति को उजागर करता है। विजयन ने आगे आरोप लगाया कि जिस अधिकारी ने पिछली एलडीएफ सरकार के दौरान राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के विधेयक के समय राज्यपाल के साथ मिलकर काम किया था, वही अधिकारी अब KCHR में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता ने इस पूरे मामले में उच्च शिक्षा मंत्री के व्यक्तिगत हितों होने का संदेह भी व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से इस नियुक्ति पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। विजयन ने स्पष्ट किया कि केरल राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र और ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थानों को नष्ट करने वाले किसी भी प्रयास का केरल निश्चित रूप से विरोध करेगा। उन्होंने केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद 2015 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) में आरएसएस प्रचारकों की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि केरल में भी समान एजेंडा लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

केरल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (KCHR) केरल सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना राज्य में ऐतिहासिक और सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह संस्था इतिहास के अध्ययन और दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।