पीडीएस सुधारों के खिलाफ राशन विक्रेताओं द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन का आयोजन

ऑल केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन (AKRRDA) के नेजा तले के राशन विक्रेताओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में केंद्र सरकार द्वारा सूचति विभिन्न सुधारों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शनों और संसद तक राष्ट्रीय कूच करने की घोषणा की है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रेताओं का मुख्य विरोध राशन क्षेत्र में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लागू करने के प्रस्ताव के सामने है।

विक्रेताओं का कहना है कि माथादीठ अनाज की फलावणी के बदले सीधे बैंक खाते में रोकड़ ट्रांसफर करने की पद्धति अपनाना रसोई गैस सब्सिडी के मामले में किए गए सुधारों जैसा ही है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह पद्धति अमल में आएगी, तो शुरुआती चरण में लाभार्थियों को वित्तीय ट्रांसफर मिल सकता है, लेकिन समय के साथ सब्सिडी को पूरी तरह से नाबूत किया जा सकता है।

इसके अलावा, एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में डिजिटल वॉलेट की रजूआत का भी सख्त विरोध किया है। राशन विक्रेताओं के आरोप मुताबिक, इस प्रकार के सुधार पड़ोस के राशन स्टोर्स को कमजोर करने और सार्वजनिक वितरण नेटवर्क को कॉर्पोरेट सुपरमार्केट का इजारा बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

विक्रेताओं ने केंद्र सरकार को अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्डधारकों के लिए राशन कोटा में कटौती करने का कोई भी प्रयास छोड़ देने विनंती की है। वे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) की मार्गदर्शिका मुताबिक माथादीठ 13.5 किलो अनाज की फलावणी की खातरी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे घटाए गए केरोसिन और खांड के कोटा को पुन:स्थापित करने, सभी कार्डधारकों के लिए आवश्यक अनाज और दैनिक जरूरतों की सतत उपलबधता बनाए रखने और राशन विक्रेताओं तैसेच सेल्समेनों के लिए योग्य वेतन और नौकरी की सुरक्षा देने की मांग भी कर रहे हैं।

यह आंदोलन सोमवार से शुरू होगा, जिसमें राज्य के तालुका मथकों पर केंद्र सरकार की कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस लड़ाई का आगे का क्रम 25 नवंबर के रोज तिरुवनंतपुरम में अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस के सामने सत्याग्रह के साथ आगे बढ़ेगा। इस समग्र अभियान का समापन 3 दिसंबर के रोज संसद तक की कूच के साथ किया जाएगा।