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जेनी केस में आरोप गलत साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा: हरक सिंह रावत

कांग्रेस नेता ने भाजपा पर उनकी छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

11 नवंबर 2026, सुबह 4:40 · 3 मिनट का पाठ

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फ़ाइल फ़ोटो: हरक सिंह रावत
फ़ाइल फ़ोटो: हरक सिंह रावत
फ़ाइल फ़ोटो: हरक सिंह रावत (फ़ोटो: AS Sayyad, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने जेनी केस में उन पर लगे आरोपों को लेकर भाजपा को खुली चुनौती दी है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, रावत ने घोषणा की है कि यदि इस मामले में उन पर एक भी दाग साबित होता है, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की अदालत की निगरानी में फिर से ईमानदारी से जांच की जाए।

कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह इस जांच में ईमानदार साबित होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उन्होंने आगे कहा कि अदालत की निगरानी में भाजपा नेताओं के साथ उनकी भी डीएनए (DNA) जांच कराई जाए। रावत ने दावा किया है कि दून अस्पताल के रिकॉर्ड में जेनी के पुत्र के पिता के रूप में 'बबलू' नाम दर्ज है।

हरक सिंह रावत ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा उनकी छवि खराब करने के लिए जेनी प्रकरण की साजिश रची गई है। अतीत का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि वर्ष 2003 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी से अनुरोध किया था कि नारी निकेतन (महिला आश्रय गृह) में रह रही जेनी को मीडिया से मिलने की अनुमति दी जाए, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यदि वह इस प्रकरण में गलत होते, तो उनका हौसला टूट गया होता, लेकिन वह गलत नहीं हैं, इसीलिए आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। रावत ने इस मुद्दे को अन्य राजनीतिक घटनाओं से जोड़ते हुए कहा कि वर्तमान में पूरा देश और उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहा है। उनके अनुसार, अंकिता भंडारी केस की आवाज को दबाने के लिए ही जेनी प्रकरण को फिर से उछाला जा रहा है।

हरक सिंह रावत ने आगे स्पष्ट किया कि सीबीआई (CBI) की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। अतः, भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह सत्य के पक्ष में हैं और न्यायिक जांच में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में फिलहाल इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसमें पूर्व मंत्री ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए राजनीतिक संन्यास तक की शर्त रखी है।

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