कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म के नए आरोपों के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने सीबीआई से दस्तावेजों की मांग की

हिन्दुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ३९ वर्ष की असम की महिला ने दुष्कर्म के नए आरोप लगाए हैं, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को पत्र लिखकर वर्ष २०१६ और वर्ष २००३ के मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस अधिकारी वंदना वर्मा को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस हफ्ते शिकायतकर्ता महिला से मुलाकात करके उन्हें समर्थन दिया है। महिला ने गत ५ नवंबर के दिन उत्तराखंड पुलिस को नई शिकायत दी थी, जिसमें उनके २३ वर्षीय बेटे के लिए कानूनी अधिकारों और पितृत्व की मान्यता प्राप्त करने के लिए नए डीएनए टेस्ट की मांग की गई है। पुलिस अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि, सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू करते समय वे पिछली सीबीआई और दिल्ली पुलिस की जांच से जानकारी प्राप्त करेंगे। कड़ियों को जोड़ने की जरूरत होने के कारण इसमें थोड़ा समय लग सकता है और वे शिकायतकर्ता का बयान भी दर्ज करेंगे।

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इन सभी आरोपों को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव से पहले और वर्ष २०२२ के पौड़ी गढ़वाल रिसेप्शनिस्ट हत्या मामले से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। रावत ने दावा किया था कि वर्ष २००३ में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौरान उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी थी और दिल्ली पुलिस ने भी वर्ष २०१६ के मामले में आरोप सही न पाए जाने पर फाइनल रिपोर्ट पेश करके केस बंद कर दिया था। उस समय महिला ने वर्ष २००३ में भी शिकायत की थी कि रावत उसके बच्चे के पिता हैं, जिसके कारण उन्हें उत्तराखंड के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि, डीएनए टेस्ट नेगेटिव आने पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके रावत को निर्दोष घोषित किया था।

सोमवार को बयान देते हुए हरक सिंह रावत ने बताया कि वे इस वर्तमान शासन के तहत आने वाली सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वे फर्जी डीएनए टेस्ट कर सकती हैं। उन्होंने जोड़ा कि यदि अदालत की निगरानी में डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जाता है तो वे उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और यदि एक भी आरोप साबित होगा तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया कि महिला के बेटे के पिता के रूप में अन्य किसी व्यक्ति का नाम सूचीबद्ध था। रावत ने सवाल किया कि यदि वे निर्दोष साबित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी।

उत्तराखंड की राजनीति में इस विवाद से जुड़ी पिछली पृष्ठभूमि भी चर्चा में है। ऋषिकेश के पास के वनांत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली १९ वर्षीय युवती की सितंबर २०२२ में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता द्वारा हत्या कर दी गई थी। मई २०२५ में ट्रायल कोर्ट ने इन तीनों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस हत्या मामले में एक 'वीआईपी' की संलिप्तता के माता-पिता के आरोप के बाद मामला और चर्चा में आया था। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की थी जिसमें भाजपा के उस समय के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम जुड़ा होना सामने आया था। यह ऑडियो वायरल होने के बाद विरोध बढ़ा था और राज्य सरकार ने जनवरी में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।