दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के 150 परिवारों को दी सरकारी नौकरियां

दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। पिछले डेढ़ साल की अवधि के दौरान, इस हिंसा से प्रभावित 150 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। शनिवार को यह महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निवास पर 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रभावित परिवारों के सदस्यों से सीधी बातचीत की। उन्होंने इन परिवारों द्वारा सामना किए गए संघर्षों और न्याय के लिए लंबे समय से की जा रही प्रतीक्षा की बात सुनी।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने 1984 की घटनाओं को केवल दंगों के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह घटना दो समूहों के बीच का संघर्ष नहीं थी, बल्कि निर्दोष लोगों पर किया गया एकतरफा हमला था। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस मामले को केवल प्रशासनिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी बताया।

पीड़ित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के प्रयासों में दिल्ली सरकार द्वारा नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस उद्देश्य के लिए सरकारी नियमों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, ताकि पीड़ित परिवारों के लिए नौकरी पाना आसान हो सके। अब पात्र परिवार अपनी पसंद के योग्य सदस्य को नौकरी के लिए नामित कर सकते हैं। जिन मामलों में आवश्यक दस्तावेज और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, वहां नियुक्तियां कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार जल्द ही शेष सभी पात्र परिवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया कि दिल्ली में कोई भी पात्र परिवार सहायता की प्रक्रिया से वंचित नहीं रहेगा। भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार उनके परिवारों की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास कर सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों को हर संभव सहयोग मिले।

इस मामले की जांच के संदर्भ में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गठित विशेष जांच टीम (SIT) का भी उल्लेख किया। इस टीम ने मामलों की पुन: जांच करने में मदद की। सरकार का प्रयास पीड़ितों को न्याय और गरिमा सुनिश्चित करना है।

1984 के सिख विरोधी दंगे दिल्ली में हुई हिंसा की एक बड़ी घटना थी, जिसमें सिख समुदाय के लोगों पर हमले किए गए थे। इन घटनाओं के संदर्भ में लंबे समय तक न्याय के लिए संघर्ष चलता रहा और उसके बाद मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था।