बंगाल के परप्रांतीय कामगार वतन वापस लौटें, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का आह्वान

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार यानी ४ नवंबर २०२६ के दिन राज्य के परप्रांतीय कामगारों को स्वदेश वापस लौटने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने यह अपील करते हुए 'वीबी-जी राम जी' (VB-G RAM G) योजना का उल्लेख किया था, जिस योजना के तहत १२५ दिन के काम की गारंटी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया था कि इस योजना के अंदर बहुत ही बड़ा अवसर मौजूद है, इसलिए श्रमिकों को अपने राज्य में वापस लौटकर परिवार के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने जोड़ा था कि प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को वार्षिक ₹३४,५०० की राशि की गारंटी दी जाती है।

पंचायत विभाग के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने विवरण देते हुए कहा था कि इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और पंचायत मंत्री दिलीप घोष भी उपस्थित रहे थे। उन्होंने जानकारी दी थी कि विभागीय स्तर के कई प्रश्नों को हल कर लिया गया है और इस योजना के तहत काम उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया था कि आगामी दो वर्षों के भीतर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग राज्य का सबसे श्रेष्ठ और आदर्श विभाग बन जाएगा।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बताए अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए २२ करोड़ व्यक्ति-दिवस के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से ₹१२,००० करोड़ के काम की राशि आवंटित की गई है। अब तक ६५.६२ लाख व्यक्ति-दिवस का सृजन किया गया है और दैनिक रोजगार ७.०९ लाख तक पहुंच गया है। इस संदर्भ में पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने बताया था कि सरकार का उद्देश्य दिसंबर तक दैनिक रोजगार बढ़ाकर १० लाख व्यक्ति-दिवस करने का है, जिसका अंतिम लक्ष्य १७ लाख तक पहुंचाने का है।

इसके अलावा, मंत्री दिलीप घोष ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के शासन के दौरान पिछले चार वर्षों में भ्रष्टाचार के कारण कम से कम ₹८०,००० करोड़ का नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) शासनकाल के दौरान ३१ लाख फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए थे। केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद, राज्य ने आधार सीडिंग से जुड़ी विसंगतियों को सुधार लिया है और अनुमानित १० लाख नए जॉब कार्ड जारी किए हैं।

पंचायत प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ७,१९० कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने की बात भी सुवेंदु अधिकारी ने बताई थी। विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद भर्ती के नियमों में उचित सुधार किया जाएगा और उम्मीद है कि अप्रैल २०२७ तक इन नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। जनशक्ति की कमी पैदा न हो इसके लिए अन्य १००० अनुबंध आधारित कर्मचारियों की भी एक वर्ष के लिए भर्ती की जाएगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट और राज्य विधानसभा के प्रस्तावित स्थानों के पास न्यूटाउन में पांच एकड़ जमीन पर पूर्ण सुविधायुक्त पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। सुवेंदु अधिकारी ने जानकारी दी थी कि ३७५ कार्य योजनाओं को दर्शाने वाली एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संगीत और अन्य माध्यमों की मदद से घर-घर तक पहुंचाकर प्रचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के बारे में बात करते हुए मंत्री दिलीप घोष ने बताया था कि पिछली सरकार के शासन के दौरान जिन ४७ लाख लाभार्थियों को घर मिलने से वंचित रखा गया था, उन्हें आगामी दो वर्ष की अवधि में पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।