असम के मोरीगाँव में स्थापित होगा समर्पित डिफेंस पार्क, सैन्य उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य में सैन्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए असम सरकार मोरीगाँव जिले में एक समर्पित डिफेंस पार्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश की पूर्वी सीमाओं के पास एक मजबूत सैन्य औद्योगिक आधार तैयार करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह डिफेंस पार्क 'भारत की रक्षा के लिए समर्पित' होगा। मोरीगाँव जिले के नेली में आकार ले रहा यह डिफेंस पार्क भौगोलिक रूप से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के तवांग सेक्टर के पास स्थित है।

इस परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस पहल से सैन्य उपकरणों के उत्पादन केंद्र सीमा के करीब आ जाएंगे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला छोटी हो जाएगी और जरूरत के समय तेजी से आपूर्ति पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह परियोजना राज्य के युवाओं के लिए कुशल रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो क्लिप में कहा कि असम अभी 'मिसाइल की गति' से आगे बढ़ रहा है और रक्षा उत्पादन राज्य का अगला बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि अब तक असम भारत की रक्षा के लिए पहरेदारी करता आया है, लेकिन अब यह भारत के लिए रक्षा उपकरण भी बनाएगा।

इस परियोजना के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेजी से पूरी कर ली गई हैं। असम राज्य कैबिनेट ने 3 नवंबर को नेली में इस डिफेंस पार्क के लिए लगभग 1,984 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी थी। इस परियोजना को एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 23 फरवरी, 2025 को 'असम एयरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, 2025' घोषित की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के बयान के अनुसार, उद्योग विभाग को इस परियोजना के विकास के लिए भूमि आवंटित की जाएगी, ताकि असम को देश भर में फैले रक्षा औद्योगिक गलियारे के रोडमैप में शामिल किया जा सके।

पिछले दो वर्षों से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद असम ऐसा गलियारा रखने वाला तीसरा राज्य बनना चाहता है। मुख्यमंत्री ने पिछली रिपोर्टों में तर्क दिया था कि भारतीय सेना की अधिकतम तैनाती जम्मू-कश्मीर या उत्तर-पूर्व में होती है। यदि उत्तर-पूर्व में कोई टैंक या अन्य उपकरण खराब हो जाता है, तो उसे मरम्मत के लिए मुख्य भूमि पर स्थित आयुध कारखानों (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री) में भेजना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए असम में रक्षा गलियारा होना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में चर्चाएं अभी बहुत उन्नत चरण में हैं और उम्मीद है कि यह जल्द ही वास्तविकता में बदल जाएगी।

यह प्रस्तावित डिफेंस पार्क लंबे समय से चली आ रही इस कमी को दूर करेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप राज्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगा। असम सरकार का यह प्रयास न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगा।

हिमंत बिस्वा सरमा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य के विकास एवं सुरक्षा से संबंधित नीतियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने पहले राज्य के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और उत्तर-पूर्व भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं।