भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए कार्यान्वयन पर चर्चा

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस समझौते पर दिसंबर महीने में हस्ताक्षर होने की संभावना है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले सप्ताह ब्रसेल्स का दौरा किया था, जिसके दौरान ये महत्वपूर्ण चर्चाएं की गईं। अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जिनमें डारेक्टोरेट-जनरल फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के डिट जूल जोर्गेंसन, डारेक्टोरेट-जनरल फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप के कोएन डोएंस और डारेक्टोरेट-जनरल फॉर टैक्सेशन एंड कस्टम्स यूनियन के गेरासिमोस थॉमस शामिल हैं।

इन बैठकों में मुख्य रूप से सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के कार्यान्वयन की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि व्यवसायों को समर्थन देने, लेनदेन की लागत कम करने और वैध व्यापार की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का बहुत महत्व है।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, 27 जनवरी को दोनों पक्षों ने इस समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी। इस समझौते से चमड़ा, कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।

सचिव अग्रवाल ने हीरा उद्योग से जुड़े हितधारकों और एंटवर्प डायमंड इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। इन चर्चाओं में वैश्विक हीरा मूल्य श्रृंखला, प्रमाणन और ट्रैसेबिलिटी की आवश्यकताओं, जिम्मेदार सोर्सिंग और भारत के बढ़ते हीरा बाजार तथा उत्पादन इकोसिस्टम से उत्पन्न होने वाले अवसरों के बारे में बात की गई। भारत और बेल्जियम ने रत्न और आभूषण को गहरे सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना है, जिसमें एंटवर्प, मुंबई और सूरत को प्रमुख हीरा केंद्रों के रूप में मान्यता दी गई है।