भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता तेज करने हेतु चर्चा

भारत और कनाडा ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने के संबंध में गंभीर चर्चा की। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, यह महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू उपस्थित थे। मनिंदर सिद्धू वर्तमान में एक कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने 'इंडिया-कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (CEPA) के बारे में वार्ता को गति देने और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को गर्मजोशी भरा और आकर्षक बताया। दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बाजार में सार्थक पहुंच सुनिश्चित करना, दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरकता का लाभ उठाना और व्यापार तथा निवेश के लिए नए अवसर पैदा करना है।

मंत्री गोयल ने आगे कहा कि दोनों देश भारत-कनाडा आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। CEPA समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक जुड़ाव को और गहरा करने और सामूहिक समृद्धि लाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा की। कनाडा के मंत्री मनिंदर सिद्धू की यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो आने वाले समय में आर्थिक सहयोग के नए द्वार खोल सकती है।

इंडिया-कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) दोनों देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में बाधाओं को कम करके दोनों देशों के उद्योगों को बढ़ावा देना है। अतीत में भी दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें विभिन्न व्यापारिक मंच और द्विपक्षीय वार्ताएं शामिल हैं। इस समझौते के माध्यम से दोनों देश एक-दूसरे के बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके। इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में अधिक पारदर्शिता और सहयोग बढ़ने की संभावना है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है।