फर्जी दस्तावेजों को रोकने के लिए भारत सरकार ने ई-वेस्ट रिसाइकलर्स के ऑडिट के आदेश दिए

भारत सरकार ने ई-वेस्ट रिसाइकलर्स द्वारा किए जा रहे गलत दावों और फर्जी कागजातों को खत्म करने के लिए सभी रिसाइकलर्स के ऑडिट के आदेश दिए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इन कदमों के जरिए उस क्षेत्र की निगरानी सख्त कर दी गई है जो एप्पल, सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियों के कचरे का प्रबंधन करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जुलाई महीने में यह गोपनीय ऑडिट आदेश जारी किया था। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब एक संघीय जांच में पता चला था कि हायर और गोदरेज एंड बॉयज जैसी उपकरण निर्माता कंपनियां एक ऐसे रिसाइकलर द्वारा दिए गए फर्जी कंप्लायंस दस्तावेजों को पहचानने में विफल रही थीं, जिसने वास्तव में ई-वेस्ट का कोई काम नहीं किया था। इन दोनों कंपनियों ने कहा है कि वे कानूनी अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस जांच के कारण भारत के 95-बिलियन डॉलर के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चिंता बढ़ गई है और कई कंपनियों ने रिसाइक्लिंग सप्लाई चेन की आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अमनदीप गर्ग ने जुलाई के पत्र में सभी राज्यों को 2,000 से अधिक रिसाइकलर्स के निरीक्षण शुरू करने का आदेश दिया था, जिनमें 309 रिसाइकलर्स विशेष रूप से ई-वेस्ट का प्रबंधन करते हैं। यह पत्र दर्शाता है कि ई-वेस्ट रिसाइकलर्स की एक-तिहाई इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं।

भारत चीन और अमेरिका के बाद ई-इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सरकार की चिंता है कि फेंकी गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का 78% कचरा अनौपचारिक स्क्रैप डीलरों द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली पद्धतियों का उपयोग करते हैं। ई-वेस्ट में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और घरेलू उपकरणों का समावेश है, जिनमें सीसा और मरकरी जैसे खतरनाक पदार्थ और साथ ही सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं होती हैं, जिनके लिए स्पेशलिस्ट रिसाइक्लिंग की आवश्यकता होती है।

स्वतंत्र ई-वेस्ट विशेषज्ञ ए.एल.एन. राव ने बताया कि यह उद्योग तेजी से बढ़ा है लेकिन अतीत में इस पर बहुत कम निगरानी रखी गई थी, इसलिए यह ऑडिट सरकार का पहला बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि इस सख्त निगरानी से नियमों का पालन न करने वाले ऑपरेटर्स हटेंगे और सच्चे रिसाइकलर्स के लिए समान अवसर पैदा होंगे।

2022 से, मोदी सरकार ने कंपनियों को हर साल उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों के एक निश्चित हिस्से को रिसाइकिल करने के लिए कहा है। कंपनियां इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन रिसाइकलर्स से 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (EPR) कंप्लायंस सर्टिफिकेट खरीदती हैं जो वास्तव में काम करते हैं। हालांकि, जनवरी में एक सरकारी थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि कुछ रिसाइकलर्स फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे थे।

सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने जुलाई के आदेश के साथ एक सख्त प्रक्रिया दस्तावेज भी दिया है, जिसे 'ऑडिट कैंपेन' के रूप में पहचाना गया है। इस दस्तावेज में मशीनरी की जांच और प्लांट के ट्रायल रन जैसे भौतिक निरीक्षण के साथ-साथ उत्पादन के दावों की तुलना बिजली की खपत से करने की मांग की गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी फर्जी या हेरफेर किए गए दस्तावेजों को 'मेजर वायलेशन' माना जाएगा और ऐसे मामलों में उस यूनिट को EPR सर्टिफिकेट जेनरेट करने से रोका जाएगा।

एक ई-वेस्ट प्लांट के एग्जीक्यूटिव ने रॉयटर्स को बताया कि इन सख्त दिशा-निर्देशों के तहत इस साल पहले भी उनकी जांच की गई थी। तीन अधिकारियों ने उनके प्लांट का औचक निरीक्षण किया, 46-पॉइंट की प्रश्नावली पूछी और बिजली के बिल तथा मशीनों की कार्यप्रणाली की जांच की। उन्होंने बताया कि प्लांट के तीन साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ था।

तेजी से शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण भारत विदेशी और स्थानीय उपकरण और फोन निर्माताओं के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री और ई-वेस्ट में बड़ा उछाल आया है।