TVK सरकार की सहयोगी पार्टियों ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर की आलोचना

तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी ही मजबूत सहयोगी पार्टियों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें शिवगंगा के सांसद कार्ति चिदंबरम, करूर की सांसद एस. जोतिमनी और मयिलादुथुरई की सांसद आर. सुधा शामिल हैं, ने राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित बदतर स्थिति और हाल ही में हुई 'प्रतिशोध' हत्याओं की श्रृंखला को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है।

राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने इन हत्या के मामलों का पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कही थी। TNCC अध्यक्ष बी. मणिकम टैगोर ने मंत्री राजमोहन की इस प्रतिक्रिया को दोहराया। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि DMK के 'प्रचार' का सामना करने के लिए अपराध के आंकड़े समय-समय पर सार्वजनिक किए जाएं।

हालांकि, सांसद कार्ति चिदंबरम ने शिक्षा मंत्री के बचाव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। X.com पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "मंत्री द्वारा कही गई यह बात केवल मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। तथ्य यह है कि हत्याएं, विशेष रूप से नियोजित प्रतिशोध हत्याएं हो रही हैं, जो चिंताजनक और गंभीर मामला है। समाज में आपराधिक व्यवहार बढ़ रहा है।"

कार्ति चिदंबरम ने आगे कहा कि सरकार के लिए अब पुलिस बल की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना, पेट्रोलिंग बढ़ाना, रैंडम आईडी चेक करना और के.डी. लिस्ट में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए निर्धारित पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन रिपोर्ट करना अनिवार्य करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतीत में भी ऐसी हत्याएं हुई थीं, ऐसे आंकड़े नागरिकों के लिए कोई सांत्वना नहीं हैं।

दूसरी ओर, लोकसभा सांसद एस. जोतिमनी और आर. सुधा ने कल्लाकुरिची के TVK विधायक सी. अरुल विग्नेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि विधायक ने कल्लाकुरिची की जिला कलेक्टर को अपमानजनक संदेश भेजे थे। सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए जोतिमनी ने कहा कि विधायक ने कलेक्टर को अश्लील टेक्स्ट मैसेज भेजे थे और जब वे व्यक्तिगत रूप से मिलने गए तो अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने इस संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

जोतिमनी ने आगे कहा कि यदि ये रिपोर्ट सही हैं, तो उचित जांच कर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोई महिला अपनी योग्यता और मेहनत से चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसी घृणित मानसिकता अभी भी है जो उन्हें केवल एक शरीर के रूप में देखती है। इसके अलावा, उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय समिति को भंग करने के निर्णय की भी आलोचना की।

सांसद आर. सुधा ने मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एक महिला कलेक्टर को ऐसी नैतिक रूप से पीड़ादायक स्थिति में डालना अस्वीकार्य है।

इस बीच, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुझाव दिया कि TVK सरकार को राज्य सरकार के संचालन के लिए एक समन्वय समिति (को-ऑर्डिनेशन कमेटी) बनानी चाहिए ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया जवाबदेह बने। वहीं VCK के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि तमिलनाडु में 'गठबंधन सरकारों' का अनुभव न होने के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार में मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए, यह सीखने में समय लगेगा और इसके लिए एक उचित मंच की आवश्यकता है।