गादी आइजेंकोट के सामने नई सरकार बनाने के लिए आठ मुख्य चुनौतियां

इजरायल के राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जहां इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख गादी आइजेंकोट ने लंबे समय से सत्ता में रहे प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल की 120 सदस्यों की संसद में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। फिलहाल, आइजेंकोट को छह राजनीतिक दलों के कुल 67 सांसदों का समर्थन प्राप्त होने की बात कही जा रही है। इन समीकरणों के बीच, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आधिकारिक निमंत्रण दिया है। आइजेंकोट के पास अब नई सरकार के गठन के लिए 28 दिन का समय है, जिसमें 14 दिन की अतिरिक्त अवधि की भी संभावना बनी हुई है।

आइजेंकोट के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है। उन्हें सरकार टिकाए रखने के लिए अरब राजनीतिक दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा। इजरायल के जटिल राजनीतिक ढांचे में अरब दलों के समर्थन पर सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आइजेंकोट के कई वादों और नीतियों पर अरब दल आपत्ति जता सकते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं। आइजेंकोट खुद राजनीति में नए होने के कारण, इस प्रकार के पेचीदा राजनीतिक समीकरणों को सुलझाना उनके लिए परीक्षा के समान है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके सहयोगियों ने चुनाव में 53 सीटें हासिल की थीं, जबकि आइजेंकोट की मध्यमार्गी 'याशर' पार्टी और उनके गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं। ये परिणाम दर्शाते हैं कि सरकार बनाने के लिए अरब दलों का समर्थन अनिवार्य है।

आइजेंकोट के सामने दूसरी बड़ी चुनौती ईरान का मुद्दा है। नेतन्याहू हमेशा ईरान को इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते आए हैं और खुद को ईरान के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमले किए थे, जिससे मध्य-पूर्व की स्थिति और गंभीर हो गई है। इस संघर्ष में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए ईरान का खतरा यथावत है। आइजेंकोट के लिए इस सुरक्षा चुनौती को कैसे संभालना है, यह एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, अमेरिका के राजनीतिक बदलाव का असर भी इजरायल पर पड़ सकता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है, जिसका एक कारण ईरान के साथ युद्ध को माना जा रहा है। यदि अमेरिका ईरान को लेकर अपनी नीति बदलता है, तो इसका सीधा असर इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।

नेतन्याहू के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों, 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में विफलता और न्यायपालिका में बदलाव की विवादास्पद योजना के कारण देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। आइजेंकोट ने इन सभी मुद्दों पर नेतन्याहू की आलोचना की है, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद उन्हें इन्हीं मुद्दों पर काम करना होगा। आइजेंकोट के लिए इन चुनौतियों का सामना करना उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा है।

गादी आइजेंकोट इजरायली सेना के पूर्व कमांडर थे और उन्होंने वर्ष 2022 में राजनीति में प्रवेश किया था। वे नेशनल यूनिटी पार्टी के सदस्य थे लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने वह पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी मध्यमार्गी पार्टी 'याशर' की स्थापना की थी, जिसका अर्थ 'सीधे' या 'ईमानदार' होता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद वे नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में वे नेतन्याहू के कट्टर आलोचक बन गए। गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने अपने बेटे और दो भतीजों को खो दिया था और चुनाव प्रचार में उन्होंने अपनी सुरक्षा और सैन्य पृष्ठभूमि पर जोर दिया था।