केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट की खरीद की सीमा में वृद्धि

केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए मूल्य सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। 'आज तक' और 'संदेश' की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू होंगे और जुलाई 2023 में लागू हुए पुराने नियमों का स्थान लेंगे। सरकार के इस निर्णय से अधिकारियों को अब बेहतर गुणवत्ता के उपकरण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

नए नियमों के अनुसार, सामान्य लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक की कीमत ₹1.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कीमत के अलावा लागू होने वाले करों की गणना अलग से की जाएगी। इसके अलावा, जिन उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक 'मेक इन इंडिया' घटकों का उपयोग किया गया है, उनके लिए कीमत की सीमा ₹1.80 लाख निर्धारित की गई है। इस निर्धारित कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी। इससे पहले 2023 के नियमों में सामान्य उपकरणों के लिए ₹1 लाख और 'मेक इन इंडिया' घटक वाले उपकरणों के लिए ₹1.30 लाख की सीमा थी, जिसमें अब सीधी वृद्धि की गई है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इन उपकरणों को प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा, सेक्शन ऑफिसर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों के मामले में, किसी भी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये उपकरण आवंटित किए जा सकते हैं। हालांकि, विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करके इस सीमा को 75 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

नए नियमों में उपकरण के उपयोग और उसके स्वामित्व से संबंधित शर्तों में भी बदलाव किया गया है। खरीद की तारीख से 4 साल तक लैपटॉप या टैबलेट सरकार की संपत्ति माना जाएगा। इस अवधि के दौरान, जिस अधिकारी को उपकरण आवंटित किया गया है, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उपकरण में मौजूद डेटा और जानकारी की सुरक्षा करना होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद अधिकारी उपकरण को वापस करने के बजाय उसे अपने पास रख सकेंगे। पिछले नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था, जो अब कर्मचारियों के लिए एक नई राहत के समान है।

पिछले 2023 के दिशा-निर्देशों में मोबाइल फोन की खरीद का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था, लेकिन 10 नवंबर को जारी किए गए नए नियमों में मोबाइल फोन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नए नियमों में केवल लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसी श्रेणियों के उपकरणों को ही शामिल किया गया है। सरकार का यह निर्णय सरकारी कामकाज में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया माना जा रहा है।

वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो देश की अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति, बजट और सरकारी खर्च का प्रबंधन करता है। इस मंत्रालय के तहत विभिन्न विभाग सरकारी संस्थानों के वित्तीय लेनदेन और खरीद के नियम निर्धारित करने का कार्य करते हैं। इससे पहले भी सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण लाने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इस प्रकार के नियमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाने पर बोझ को नियंत्रित रखते हुए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना रहा है है।