मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए 'एरी' पोर्टल लॉन्च किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को 'एरी' (Eri) नामक एक नए पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर के जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयंसेवकों द्वारा किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आवेदन की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाना है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस पोर्टल का निर्माण जल संसाधन विभाग (WRD) द्वारा किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, पहले कई एनजीओ और स्वयंसेवकों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग के माध्यम से जलाशयों के पुनरुद्धार की परियोजनाएं शुरू करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से एनओसी प्राप्त करने में कई प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है।

इस पोर्टल (https://eri.tn.gov.in) पर पांच अलग-अलग सरकारी विभागों के नियंत्रण वाले 1 लाख से अधिक जलाशयों का विवरण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया है। अब संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके द्वारा वे जलाशयों से गाद निकालने (desilting), तटबंधों को मजबूत करने और अन्य मान्य छोटे सुधार कार्य कर सकेंगे।

यह नई प्रणाली अब पुरानी पद्धति का स्थान लेगी, जिसमें आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा करने पड़ते थे। सरकार के अनुसार, इस पोर्टल के माध्यम से एक पारदर्शी प्रणाली लागू की गई है जिसमें समयबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र आवेदनों के लिए 15 दिनों के भीतर एनओसी जारी की जाए।

इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए स्टेट वॉटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एजेंसी (SWaRMA) के मुख्य अभियंता और निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे आवेदनों की जांच करने, अनुमोदनों की निगरानी करने और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

चेन्नई के सचिवालय में आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने सिरुथुली, एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एक्सनोरा इंटरनेशनल फाउंडेशन, मेगा फाउंडेशन और धन फाउंडेशन जैसे संगठनों को पुनरुद्धार कार्य के लिए एनओसी वितरित की।

इस अवसर पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री एस. रमेश, वन मंत्री आर.वी. रंजीत कुमार, मुख्य सचिव एम. साई कुमार और नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति के अतिरिक्त मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी भी उपस्थित थे।