अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई

भारत में अक्टूबर 2026 के लिए खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित यह मुद्रास्फीति सितंबर 2026 के 5.54 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर अक्टूबर महीने में 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह डेटा आधार वर्ष 2024 (Base Year 2024=100) पर तैयार किया गया है।

अक्टूबर 2026 के अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। सितंबर 2026 में ग्रामीण महंगाई 6.08 प्रतिशत और शहरी महंगाई 4.88 प्रतिशत थी। इस प्रकार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई दर में वृद्धि देखी गई है।

खाद्य पदार्थों की महंगाई में भी महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के अनुसार, अक्टूबर 2026 में वार्षिक आधार पर खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत रही। सितंबर 2026 में यह दर 7.74 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.68 प्रतिशत दर्ज की गई है।

विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में हुए बदलावों पर नजर डालें तो प्याज और लहसुन की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर 2026 में प्याज की मुद्रास्फीति 116.22 प्रतिशत और लहसुन की मुद्रास्फीति 60.74 प्रतिशत रही। इसके अलावा, नींबू की कीमतों में 47.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर, आलू की कीमतों में 14.24 प्रतिशत की कमी और फूलगोभी की कीमतों में 10.57 प्रतिशत की कमी देखी गई है। पत्तागोभी और बैंगन की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो क्रमशः 1.92 प्रतिशत और 3.34 प्रतिशत रही है।

विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार आंकड़े देखें तो, 'खाद्य और पेय' क्षेत्र में महंगाई 8.51 प्रतिशत रही। 'रेस्तरां और आवास सेवाओं' में 10.06 प्रतिशत और 'व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुओं' में 10.14 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। कपड़े और फुटवियर क्षेत्र में महंगाई 4.96 प्रतिशत रही, जबकि शिक्षा सेवाओं में 4.02 प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं में 2.05 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई है।

NSO द्वारा यह जानकारी एकत्र करने के लिए देश भर के 1,407 शहरी बाजारों और 1,465 गांवों से डेटा प्राप्त किया गया था। अक्टूबर 2026 के दौरान इस सर्वेक्षण के लिए प्रतिक्रिया दर 100 प्रतिशत रही थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों के लिए संदर्भ अवधि उस महीने की 15 तारीख है। आगामी महीने यानी नवंबर 2026 के लिए CPI डेटा 14 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा।

सरकार ने चेतावनी दी है कि राज्यवार वस्तु सूचकांकों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में ये आंकड़े बहुत ही पतले नमूनों (thin samples) पर आधारित हो सकते हैं। सभी स्तरों पर सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें वास्तविक मूल्यों का उपयोग करके तैयार की गई हैं, हालांकि प्रकाशित आंकड़ों को दो दशमलव स्थानों तक राउंड ऑफ किया गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे देश में महंगाई के स्तर को समझने के लिए मुख्य मानक माना जाता है। भारत में इन आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो आर्थिक नीतियां बनाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कदम उठाने में सरकार के लिए मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। इस सूचकांक में भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विभिन्न आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जो आम नागरिक के जीवन यापन की लागत को प्रभावित करते हैं।