बिहार में अधिकारियों पर बड़ा कदम, जन शिकायतों में देरी के लिए १५ अधिकारी दंडित

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। आज तक (Aaj Tak) के हवाले से, इस शिविर में लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत की थीं। इस दौरान जनसुनवाई के वक्त अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और नियमों का पालन नहीं किए जाने के मामले प्रकाश में आए थे। मुख्यमंत्री ने इस बात का गंभीर संज्ञान लिया था।

इस सहयोग शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन सभी अधिकारियों के मामलों पर ध्यान दिया जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में आम जनता की समस्याओं का समाधान लाने में असफलता दर्शाई थी। इस समीक्षा और सुनवाई के दौरान कुल १५ ऐसे अधिकारियों की पहचान की गई जिन्होंने अपने कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरती थी। इन सभी १५ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। यह पूरी कार्रवाई जनता की शिकायतों का समय पर निपटारा न करने और प्रशासनिक नियमों की अनदेखी करने को लेकर की गई है।

इस कार्रवाई की चपेट में सबसे अधिक अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आए हैं। इस विभाग से कई अंचल अधिकारियों (CO) के ऊपर गाज गिरी है। उपलब्ध सूची के अनुसार, मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश एवं तेतिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी का नाम इस सूची में शामिल है। इसके अलावा कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीत कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया के फारबिसगंज अंचल अधिकारी पंकज कुमार के खिलाफ भी आदेश दिए गए हैं।

इस सूची में आगे बढ़ते हुए, गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह का नाम भी आधिकारिक सूची में दर्ज है। ये सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जमीन और राजस्व संबंधी कामों में समय पर निपटारा न लाने के कारण दोषी ठहरे हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अलावा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार इन चार अधिकारियों में शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ के नाम का समावेश है।

इस मामले में नगर विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी अछूती नहीं रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक अधिकारी वीणा वैशाली के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। दूसरी तरफ, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन का नाम भी इस सूची में शामिल है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल चार विभागों के १५ अधिकारियों के विरुद्ध इन कड़ी कार्रवाई के आदेशों को दिया है। हालांकि, इन सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में किस प्रकार की खाकीय या विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। इस घटना से संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र में भारी हड़कंप मच गया है क्योंकि जनता की शिकायतों को सुनने में और उसके निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरावाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसा स्पष्ट संदेश इससे गया है।