रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद किसानों की आय स्थिर क्यों है, इस पर विशेषज्ञों की चर्चा

भारत में कृषि उत्पादन का रिकॉर्ड बनने के बावजूद किसानों की आय में वैसी तेजी से वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, इस पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'किसान तक भारत एग्रिकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के 'फसल गुणी, आय दुगुनी' सत्र में कृषि क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों और किसानों की आय बढ़ाने के रास्तों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस सत्र के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक लाहिरी, ICRIER के इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर डॉ अशोक गुलाटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ बीना अग्रवाल और नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ शाजी के.वी. ने अपने विचार प्रस्तुत किए। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, शहरों का विस्तार हो रहा है और लोगों की आय तथा खर्च में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन खेती करने वाले किसानों की आय इस गति से नहीं बढ़ पा रही है।

भारत आज कई फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और दूध उत्पादन में भी अग्रणी है, फिर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन होने के बावजूद किसानों को अक्सर अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कहीं जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने के कारण कीमतें गिर जाती हैं, तो कहीं फसल की मांग और बाजार के बीच उचित तालमेल नहीं बन पाता है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक लाहिरी ने बताया कि भारत ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लंबी यात्रा तय की है। उन्होंने 1960 के दशक की स्थिति को याद करते हुए कहा कि उस समय देश को अनाज की कमी का सामना करना पड़ता था और कुछ परिस्थितियों में चावल खाने वाले परिवारों को रोटी खाने की सलाह दी जाती थी। हालांकि, आज स्थिति बदल गई है और देश में चावल तथा गेहूं का पर्याप्त उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ रही है।

डॉ अशोक लाहिरी ने इसका एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या और जीडीपी (GDP) में कृषि के योगदान के बीच के अंतर को बताया। उन्होंने जानकारी दी कि देश की लगभग 46 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में काम करती है, जबकि देश के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 16 से 17 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि बड़ी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम आर्थिक योगदान देने वाले क्षेत्र में लगी हुई है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्पादकता और आय कम रहती है।

इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दो स्तरों पर काम करने की आवश्यकता बताई। पहला, खेती की उत्पादकता और उससे होने वाली आय बढ़ानी चाहिए और दूसरा, कृषि पर निर्भर कुछ लोगों के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में विकास के साथ ऐसा बदलाव देखा गया है।

ICRIER के प्रोफेसर डॉ अशोक गुलाटी ने किसानों की आय से जुड़ी एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जब किसी फसल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो बाजार में उसकी कीमत घटने लगती है। इस स्थिति में किसान मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि यदि उत्पादन अधिक होगा तो भाव घटने का डर रहता है और यदि उत्पादन कम करेगा तो आय घटने का खतरा रहता है।

डॉ अशोक गुलाटी ने आगे बताया कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल है। विश्व के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। फिर भी, देश में अनाज का बड़ा भंडार जमा है और लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जरूरत से ज्यादा उत्पादन और सीमित मांग के कारण चावल की कीमतों पर दबाव आता है।

इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए डॉ अशोक गुलाटी ने सुझाव दिया कि चावल की खेती के कुछ क्षेत्र को दलहन और तिलहन जैसी फसलों की ओर मोड़ने की जरूरत है। भारत जहां चावल का बड़ा निर्यातक है, वहीं दलहन और खाद्य तेल का बड़ा आयातक भी है। भारत हर साल लगभग 50 से 60 लाख टन दलहन का आयात करता है, इसलिए देश में इन फसलों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक रहा है और वर्षों से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की गई हैं।