कनाडा ने ईरान की 11 संस्थाओं पर फिर से लगाए प्रतिबंध

कनाडा ने ईरान की 11 संस्थाओं पर फिर से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने 10 नवंबर, 2026 को पेरिस, फ्रांस में इस निर्णय की जानकारी दी। ये प्रतिबंध 'स्पेशल इकोनॉमिक मेजर्स (ईरान) रेगुलेशंस' के तहत लगाए गए हैं। इन संस्थाओं को ईरान शासन के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, प्रसार-संवेदनशील परमाणु गतिविधियों या उसकी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के वित्तपोषण में योगदान देने के कारण निशाना बनाया गया है।

ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन 11 संस्थाओं को 2016 में प्रतिबंधित सूची से हटाया गया था। 2015 में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ईरान के साथ 'जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (JCPOA) समझौता किया था। इस समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा अधिक सत्यापन का प्रावधान था, जिसके बदले में प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। जनवरी 2016 में IAEA ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने सत्यापन गतिविधियों की अनुमति दी है और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के कदम उठाए हैं। इस प्रगति को देखते हुए कनाडा ने फरवरी 2016 में अपने स्वायत्त प्रतिबंधों में ढील दी थी और इन 11 संस्थाओं को सूची से मुक्त किया था।

हालांकि, इसके बाद ईरान द्वारा IAEA के साथ सहयोग करने में बार-बार विफलता देखी गई। जून 2025 में, IAEA के गवर्निंग बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बताया गया कि ईरान अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद, इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद, ईरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया, जिससे महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी गतिविधियां रुक गईं।

अगस्त 2025 में, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान की गैर-अनुपालन गतिविधियों, जिनमें उच्च समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन और IAEA के साथ अपर्याप्त सहयोग शामिल था, के खिलाफ 'स्नैपबैक' तंत्र का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप JCPOA के तहत हटाए गए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु संबंधी प्रतिबंध फिर से लागू हो गए। सितंबर 2025 में जब संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध बहाल हुए, तो कनाडा ने भी उन्हें लागू करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया। जून 2026 में G7 देशों ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने या प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यूरेनियम संवर्धन पर सीमा के साथ-साथ IAEA के प्रभावी सत्यापन के महत्व को समझाया।

नए प्रतिबंधों के माध्यम से कनाडा में रहने वाले व्यक्तियों और विदेश में रहने वाले कनाडाई नागरिकों को इन सूचीबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ निर्दिष्ट वित्तीय या संपत्ति लेनदेन करने की मनाही है। इन उपायों का उद्देश्य संवेदनशील तकनीक और वित्तपोषण के स्रोतों तक ईरान की पहुंच को और अधिक प्रतिबंधित करना है। यह घोषणा पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई है, जो ईरान को उसकी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने और फिर से बातचीत शुरू करने के लिए दबाव डालने के कनाडा के प्रयासों को मजबूत करती है।

विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा, "कनाडा का रुख स्पष्ट है: ईरान को कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम अपने G7 भागीदारों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर एक व्यापक, सत्यापन योग्य और टिकाऊ समझौते की दिशा में काम करना जारी रखेंगे जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संबोधित करे और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करे।"

ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के आंकड़ों के अनुसार, 2010 से कनाडा ने 'स्पेशल इकोनॉमिक मेजर्स एक्ट' (SEMA) और 'जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ करप्ट फॉरेन ऑफिशियल्स एक्ट' (जिसे सर्गेई मैग्निट्सकी कानून के रूप में भी जाना जाता है) के तहत 500 से अधिक ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस नई घोषणा के साथ, कनाडा ने अब तक 25 दौर के प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 237 ईरानी व्यक्तियों और 276 ईरानी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये प्रतिबंध विभिन्न नियमों के तहत लगाए गए हैं, जिनमें रूस और हमास आतंकी हमलों से संबंधित स्पेशल इकोनॉमिक मेजर्स रेगुलेशंस भी शामिल हैं।

ईरान परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के तहत एक गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्य था, जिसके कारण वह परमाणु हथियार विकसित करने या प्राप्त करने से दूर रहने के लिए बाध्य था। जुलाई 2010 में, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय संघ सहित भागीदारों के परामर्श से कनाडा ने ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा न करने के कारण पहली बार प्रतिबंध लगाए थे।