अनुच्छेद ३७० और अलग झंडा वापस लाएंगे: नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री सैफुल्लाह का बयान

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक मंच पर एक बार फिर अनुच्छेद ३७० और अलग झंडे का मुद्दा गरमा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और हाल ही में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मीर सैफुल्लाह के एक बयान ने राज्य में राजनीतिक वाद-विवाद को जन्म दिया है। कुपवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान सैफुल्लाह ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा और अनुच्छेद ३७० को फिर से स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया था कि ५ अगस्त २०१९ को जो कुछ भी छीन लिया गया था, उन तमाम बातों को वापस पाने के लिए संघर्ष अब शुरू हो गया है।

न्यूज़१८ के रिपोर्ट के मुताबिक, मीर सैफुल्लाह ने कुपवाड़ा में अपने संबोधन के दौरान बताया था कि जम्मू-कश्मीर का जो झंडा और राज्य का प्रतीक था, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई भेंट थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस झंडे को वापस ला सकती है और अन्य किसी दल में इस प्रकार की क्षमता या स्थिति नहीं है। सैफुल्लाह ने आगे जोड़ा कि ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर का जो विभाजन और दर्जा घटाया गया, वह अन्याय के समान था। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस झंडे की पुनः स्थापना के लिए एक साथ आने का आह्वान किया था। सैफुल्लाह २७ अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार कुपवाड़ा की यात्रा पर थे, जहाँ उन्होंने यह विवादित बयान दिया था।

इस बयान के सामने भारतीय जनता पार्टी ने तीखे प्रहार किए हैं। भाजपा नेता सुनील शर्मा ने सैफुल्लाह के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद ३७० अब इतिहास बन गई है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी पर की कोई भी ताकत अब जम्मू-कश्मीर में दो झंडे या दो संविधान की पद्धति फिर से लागू नहीं कर सकती। भाजपा के मत में, उमर अब्दुल्ला की सरकार लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में असफल रही है, जिसके कारण जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे खोखले वचनों और भावनात्मक सूत्रों का उपयोग किया जा रहा है। भाजपा ने आगे बताया कि कश्मीर की जनता अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वास्तविक इरादों से वाकिफ है और वे ऐसे प्रलोभनों में आने वाले नहीं हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने अपने संबोधन में ऐसा भी कहा था कि, भूतकाल में प्री-१९५३ का दर्जा, अनुच्छेद ३७० और अलग झंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही दिलाए थे। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि भले अभी शून्य से शुरुआत करनी पड़े, परंतु एक दिन वे निश्चित रूप से सफल होंगे। इस समग्र घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक वृत्तों में भारी गरमावा देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ सत्ताधारी पक्ष पुराने मुद्दों को फिर जीवंत करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसे संवैधानिक रूप से असंभव बता रहा है।

उमर अब्दुल्ला इस पक्ष के अग्रणीय नेता हैं और हाल ही में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।