केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31.03.2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी

पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना को और पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह योजना अब 31.03.2031 तक लागू रहेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस विस्तारित अवधि के दौरान कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को भी मंजूरी दी है। अप्रैल 2016 में यह योजना शुरू की गई थी, तब से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिलाओं तथा SC और ST उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मदद मिली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर देश में नए व्यवसायों को गति देना है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस सरकारी पहल का मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में आसानी प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया था।