केंद्र सरकार ने माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी

पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। यह योजना अगले पांच वर्षों यानी 31.03.2031 तक लागू रहेगी। इस निर्णय के तहत ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस को मंजूरी दी गई है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ₹12.6 लाख करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करने में सहायक होगी।

यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है। सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है। जनवरी 2016 में शुरू किया गया यह फंड देश में मुद्रा ऋण के विकास में मुख्य उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अंग है, जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों के कार्यान्वयन में सहायता और सलाह देता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाली इस परिषद में विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख शामिल होते हैं। यह परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।