लोकसभा चुनाव में मतों की गिनती में विसंगति को लेकर सीपीआई ने जांच की मांग की

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने लोकसभा चुनाव में डाले गए और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा व्यापक जांच की मांग की है। एक खोजी पत्रकारिता संगठन 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने इस मामले पर प्रकाश डाला था। विजयवाड़ा के दासरी भवन में गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के. रामकृष्ण और राज्य सचिव गुज्जुला ऐश्वर्या ने ये आरोप लगाए।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, श्री रामकृष्ण ने बताया कि संगठन ने लगभग 530 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि इस विश्लेषण में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विसंगतियां देखी गई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की आंतरिक रिपोर्टों को सार्वजनिक करने और गहन जांच करने की मांग की। श्री रामकृष्ण ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की और उन पर भाजपा तथा आरएसएस के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया।

उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 50 से 60 मिलियन मतदाताओं को जोड़े जाने पर सवाल उठाया, जबकि पिछली संसदीय चुनावों में भाजपा को नुकसान हुआ था। सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आगामी 16 और 17 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक करेगी। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों, जन संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन आयोजित करने के बारे में चर्चा की जाएगी।

राज्य सचिव गुज्जुला ऐश्वर्या ने कहा कि यदि ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में जीत प्रशासनिक दबाव के माध्यम से हासिल की गई है, तो उसका उत्सव नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वैधता के लिए मुक्त चुनाव और मतदाताओं की वास्तविक भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की और चेतावनी दी कि इस निर्णय का जनता विरोध करेगी।

केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए सीपीआई नेताओं ने कहा कि वे किसानों और सूखे तथा लगातार आने वाले चक्रवात से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत प्रदान करने में विफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि चक्रवात के आने के 14 से 15 दिन बीत जाने के बावजूद कई गांवों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, चावल, दाल, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक के बढ़ते दामों पर भी चिंता व्यक्त की गई और आरोप लगाया गया कि सरकारें बाजार में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने में विफल रही हैं। इस अवसर पर सीपीआई राज्य सचिवालय के सदस्य डोनेपुडी शंकर भी उपस्थित थे।