जम्मू और कश्मीर के सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलेगी
शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने निजी स्कूलों के स्तर के साथ सरकारी स्कूलों को जोड़ने का निर्णय लिया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
9 नवंबर 2026, शाम 5:55 · 3 मिनट का पाठ
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जम्मू और कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म दी जाएगी। शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने सोमवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, ताकि वे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के समान स्तर पर आ सकें।
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री फिरदौस ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि हम निजी स्कूलों को अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं? हमारे बच्चों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और उन्हें निजी स्कूल के बच्चों के समान स्तर पर लाना चाहिए।
मंत्री ने 'बुक्स डे' (Books Day) पहल के बारे में भी जानकारी दी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों और उनके अभिभावकों को किताबें खरीदने में कोई कठिनाई न हो, क्योंकि कई लोग किताबें खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वर्तमान में निजी संस्थानों में बहुत महंगी किताबें बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
निजी स्कूलों द्वारा किताबों के सेट के लिए ₹10,000, ₹6,000 और ₹7,000 जैसी बड़ी राशि ली जा रही है, इस संबंध में मंत्री ने बताया कि वे इस बारे में बहुत जल्द आदेश पारित करने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए वे शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक भी बुलाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब कुछ अनुशासित तरीके से किया जाएगा।
इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर बैंक की भर्ती और आयु सीमा के प्रश्न पर मंत्री ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि बैंक भर्ती के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है, जो कि खेदजनक बात है। पिछले 10 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा 40 वर्ष तक रखी जानी चाहिए और इस पर पुनर्विचार करने के निर्देश उन्होंने दिए।
शमीमा फिरदौस जम्मू और कश्मीर की शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा दे रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कार्यरत हैं।
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