नासिरनगर के प्रभावितों को नहीं मिलेगा वैकल्पिक आवास, पालिका का रुख स्पष्ट

सूरत महानगरपालिका प्रशासन द्वारा नासिरनगर के प्रभावितों को वैकल्पिक आवास नहीं देने को लेकर प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, पालिका ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रभावितों को वैकल्पिक आवास देने को लेकर कोई नीति अमल में नहीं है। शासकों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को जनरल बोर्ड में प्रस्तुत करने के बाद आगामी समय में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहेगा।

स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि जब टीपी रोड या सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करने वाली संपत्ति हटाई जाती है, तब वैकल्पिक आवास देने की कोई नीति अमल में नहीं है। इस बात पर समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि १३ जून १९८० के स्थायी समिति के प्रस्ताव क्रमांक ३४६/१९८० के अनुसार इस स्थल पर ४० फीट की अलाइनमेंट लाइन रखी गई थी। मूल मालिक ने मार्च महीने से पहले ही इस जमीन का कब्जा पालिका को सौंप दिया था। उस समय जमीन खुली थी और उसके बाद पालिका को मिली अलाइनमेंट लाइन के बीच के सार्वजनिक रास्ते की खुली जगह में अनधिकृत निर्माण किए गए थे।

नासिरनगर के विवादित डिमोलिशन को लेकर केस फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने पहले भी कई बार प्रभावितों के लिए वैकल्पिक आवास का मुद्दा उठाया था। हाईकोर्ट ने पालिका के पिछले हलफनामे और स्पष्टीकरण को गंभीरता से लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर और स्थायी समिति के अध्यक्ष को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रभावितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निश्चित नीति प्रस्तुत करने की ताकीद की थी। अब पालिका के इस नए निर्णय के बाद कोर्ट में क्या रुख अपनाया जाता है, यह देखना बाकी है।